Contract Recruitment : …म्हणून कंत्राटी तहसीलदार नेमणार; जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचं स्पष्टीकरण

Contract Recruitment : राज्य सरकार अनेक विभागात कंत्राटी भरती (contract recruitment) करणार आहे. त्यावरून सरकार व विरोधकांमध्ये जोरदार जुंपली आहे. आता तर तहसील, मंडळाधिकारीपासून इतर कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती सुरू करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्हाधिकारी (Jalgaon Collector) कार्यालयाने याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. यावर आता जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करणार

…म्हणून कंत्राटी तहसीलदार नेमणार

या कंत्राटी तहसीलदारांच्या नेमणुकी संदर्भातील जाहिरातीवर बोलताना जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष्य प्रसाद यांनी स्पष्ट केले की, भूसंपादनाची रखडलेली प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण व्हावी. याकरिता कंत्राटी तत्वावर तहसीलदार तसेच नाही तहसीलदार पदाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या तहसीलदार , नायब तहसीलदार या व्यक्तींच्या अनुभवाचा, भूसंपादना संदर्भात रखडलेले प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण होण्यासाठी व्हावा. या मुख्य उद्देशातून केंद्र सरकारचे मान्यता घेऊन ही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

>Aranmanai: तमन्ना भाटियाने ‘अरनमानाई 4’ च्या फर्स्ट लूकने प्रेक्षकांचं वेधलं लक्ष 

नवीन नाही तर अनुभवी लोकांसाठी जाहिरात

तहसीलदार नायब तहसीलदार नवीन पदासाठींची ही जाहिरात नाही. तर तहसीलदार, नायब तहसीलदार या कामाचा अनुभव असलेल्या लोकांसाठी ही जाहिरात आहे. या पदभरतीसाठी भारताच्या केंद्र सरकारचे मान्यता सुद्धा घेतलेली आहे. अशी प्रतिक्रिया जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली आहे.

कंत्राटी तहसीलदार नेमणुकीचा उद्देश

शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर त्यांच्या हक्काची जी रक्कम असेल ती वेळेवर मिळावी. प्रलंबित असलेले जे शेतकऱ्यांचे निर्णय आहेत. ते वेळेवर व्हावेत. हा या पदांच्या भरती मागचा मुख्य उद्देश आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये. संपूर्ण प्रक्रिया ही नियमानुसार व्हावी वेळेत व्हावे हा सुद्धा त्यामागचा उद्देश आहे.

MP Election 2023 : मध्य प्रदेश कुणाचं? सर्व्हेतून ‘या’ पक्षाला मिळाली गुडन्यूज !

अतिरिक्त कंत्राटी तत्त्वावर मनुष्यबळ घेण्याचे आपल्याला अधिकार आहे. त्याचा एक फार्मूला भारत सरकारने ठरवून दिलेला आहे. केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतरच ही जाहिरात करण्यात आलेली आहे. भूसंपादनाच्या बाबतीत रखडलेली कामही डिसेंबर अखेर पूर्ण करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यानुसार कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येत असलेली लोक ही भूसंपादन प्रक्रिया संदर्भातील रखडलेले वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या कामात मदत करणार आहेत.