पाच कारणे… लोकसभेला अमरावतीमध्ये नवनीत राणांचा गेम होणार!

नवनीत राणा आणि रवी राणा. महाराष्ट्रातील खासदार आणि आमदार दाम्पत्य. बायको खासदार आणि नवरा आमदार ते देखील अपक्ष असा दुर्मिळ योगायोग या दाम्पत्याने जुळवून आणला. एका बुलेटवरुन फिरणारे हे दाम्पत्य महाराष्ट्रात कायमच चर्चेचा विषय असतो. ही चर्चा कधी कधी हनुमान चालिसा, कधी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावरील टीका तर कधी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी होणारे वाद या मुद्द्यांवरुनही होताना दिसून येते. मात्र या लोकसभेला याच राणा दाम्पत्याच्या घरातून खासदारकी वजा होण्याची शक्यता आहे. याची काही कारणेही सांगता येतील.

हीच नेमकी काय कारणे आहेत, राणा नाही तर कोण? याच प्रश्नाची उत्तरे पाहुया सविस्तर…

राणा यांची खासदारकी वजा होण्याचे सगळ्यात पहिले आणि महत्वाचे कारण म्हणजे राणा यांचे जात प्रमाणपत्र

अमरावती लोकसभा मतदारसंघ SC अर्थात अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. नवनीत राणा (Navneet Rana) यांनी गत दोन्ही लोकसभा निवडणुका मोची जातीच्या जात प्रमाणपत्राआधारे लढविल्या आहे. पण 2021 मध्ये त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर खासदार आनंदराव अडसूळ (Anand Rao Adsul) यांनी आक्षेप घेतला. उच्च न्यायालयात खटला चालला आणि त्यांचे जात प्रमाणपत्र खोट असल्याचा न्यायालयाने निर्णय दिला. राणा यांनी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण आता सर्वोच्च न्यायालयातही राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द झाल्यात जमा आहे.

वडिलांच्या पंजाबमधील चामार जातीच्या नोंदीच्या आधारावर महाराष्ट्रात ‘मोची’ जातीचे नवीन प्रमाणपत्र दिलं जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. ज्या शिंदे सरकारच्या बाजूने राणा सध्या आहेत, त्यांच सरकारने अशी भूमिका घेतल्यामुळे आता नवनीत राणा यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. राणाच्या वडिलांच्या जात प्रमाणपत्रानुसार ते फक्त शीख आहेत. ते मागासवर्गीय नाहीत. सोबतच त्यांच्या आईचे रेशनकार्डही इंटरपोलेटेड असल्याचे आढळून आले. शिधापत्रिकेत कधीच जात नसते. थोडक्यात राणांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्या कागदपत्रावर विश्वास ठेवला होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही विश्वास ठेवल्याचे सध्या तरी दिसून येत आहे.

राणा यांचा गेम होण्याचे दुसरे कारण म्हणजे त्यांचा भाजपमध्ये नसलेला प्रवेश :

नवनीत राणा यांनी 2014 राष्ट्रवादीच्या अधिकृत चिन्हावर निवडणूक लढवली. तर 2019 मध्ये त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर निवडणूक लढवली. त्यांनी निवडून आल्यानंतर काहीच महिन्यात भूमिका बदलून त्यांनी भाजपसोबत जाण्याचे पसंत केले. आताही विरोधी पक्षातील दिग्गज नेते भाजपमध्ये प्रवेश करत असताना अद्यापही त्यांचा भाजप प्रवेश झालेला नाही. त्यामुळे त्या भाजपचा पाठिंबा मागू शकतात. पण भाजपच्या निष्ठावंतांसाठी राणा यांना पाठिंबा देणे भाजपच्या निष्ठावंतांना मंजूर नाही.

अमरावतीमध्ये आतापर्यंत भाजपचा एकदाही खासदार निवडून आलेला नाही. अमरावती जिल्ह्यातही धामनगाव रेल्वे वगळता भाजपचा दुसरा आमदार नाही. याशिवाय विधान परिषदेच्या अमरावती शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला.

जनाधार असूनही त्या संधीचे विजयात रूपांतर करु शकलो नाही, हे शल्य भाजपच्या नेत्यांना आहे. त्यातूनच भाजपने अमरावतीमध्ये पर्यायी नेतृत्व देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. 2022 मध्ये विधानसभेला पराभूत होऊनही भाजपने अनिल बोंडे यांना राज्यसभेवर पाठविले, श्रीकांत भारतीय यांना विधान परिषदेवर पाठविले. आता पर्यायी नेतृत्व असताना अपक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देऊन काय साध्य होणार? जर भाजपमध्ये आल्या तर विचार करता येऊ शकेल पण तरीही बाहेरुन आलेल्या किंवा बाहेरच्या उमेदवाराला तिकीट देऊन, पाठिंबा देऊन काय साध्य होणार? निष्ठावंतांनी फक्त सतरंज्याच उचलायच्या का? असे सवाल विचारले जात आहे. स्वतः राज्यसभेचे खासदार अनिल बोंडे यांनीही अमरावतीमध्ये परका नको तर कमळावरील उमेदवार पाहिजे अशी भूमिका घेतली आहे.

तिसरे कारण शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ :

अमरावती हा पारंपारिक शिवसेनेचा मतदारसंघ आहे. इथून 1996, 1999, 2004, 2009 आणि 2014 असा पाचवेळा शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आला आहे. त्यात आनंदराव अडसूळ सलग दोनवेळा निवडून आले आहेत. गतवेळी नवनीत राणा यांनी त्यांचा तीस हजार मतांनी पराभूत केले. पण आता अडसूळ यांनी या मतदारसंघावर पुन्हा एकदा दावा ठोकला आहे.

आनंदराव अडसूळच या मतदारसंघातून महायुतीमधून निवडणूक लढविणार आहेत असे शिवसेना सचिव, माजी आमदार अभिजित अडसूळ यांनी सांगितले आहे. जर हा दावा मान्य झाला तर राणा यांचे गणित बिघडू शकते. कारण महाविकास आघाडीची बंद झालेली दारे आणि महायुतीमध्ये अडसूळ यांचा दावा यामुळे राणा यांना लोकसभा गाठायची असल्यास खडतर संघर्ष करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.

सर्वच स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी घेतलेले वाकडे :

राणा दाम्पत्यांनी मागच्या पाच वर्षांच्या काळात अमरावतीमधील महायुतीतील जवळपास सर्वच प्रमुख नेत्यांसोबत वाकडे घेतले आहे. भाजपचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आमदार प्रविण पोटे पाटील आणि राणा दम्पत्याचे फारसे जमत नाही. मागे एकदा जाहीर सभेत रवी राणा यांनी पाटील यांना अर्वाच्य भाषा वापरली होती. तिथून त्यांच्यातील वादाला सुरुवात झाली होती. याशिवाय प्रहारचे प्रमुख आणि आमदार बच्चू कडू यांच्याशी वर्षभरापूर्वी झालेला राणा दाम्पत्याचा वाद आणि दोघांनी एकमेकांवर केलेली चिखलफेक महाराष्ट्राने पाहिली होती. एक तर ते किंवा आम्ही अशी भूमिका बच्चू कडू यांनी घेतली होती. अखेरीस त्यांच्या वादात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मध्यस्थी करावी लागली होती.त्यामुळे आता बच्चू कडू यांचा राणा दाम्पत्याचे काम करण्यास सपशेल नकार आहे.

नवनीत राणा यांना गतवेळी ज्या मेळघाटने तारले होते, तिथेच आता प्रहारचे आमदार असून प्रहारने कडू यांचे काम करण्यास नकार दिला तर त्यांना अडचणीचे ठरु शकते. राणा गतवेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेऊन निवडून आल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेसने अमरावती, तिवसा आणि दर्यापूर या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राणा यांना घसघशीत आघाडी मिळवून दिली होती. मात्र आता त्या भाजपसोबत असल्याने आणि गतकाळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर केलेल्या चिखलफेकीने त्यांना महाविकास आघाडीचीही दारे बंद झाली आहेत. त्यामुळे या स्थानिक नेत्यांकडूनही त्यांना मदत मिळणार नाही. या समीकरणामुळे राणा यांच्यासाठी लोकसभेचा मार्ग खडतर दिसून येत आहे.

मतदारांची नाराजी :

राणा दाम्पत्य गतवेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर निवडून आले होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी राणा यांना निवडून आणण्यासाठी जिवाचे रान केले होते. मात्र निवडून येताच खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा या दोघांनीही भाजपसोबत जाणे पसंत केले. त्यातून त्यांनी अमरावतीच्या मतदारांची नाराजी ओढावून घेतल्याचे अमरावतीचे पत्रकार सांगतात.

याशिवाय राणा दाम्पत्य अमरावतीमध्ये केवळ चमकोगिरी करते अशी टीका त्यांच्यावर वारंवार केली जाते. विकास कामांपेक्षा हनुमान चालिसा आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा यातच त्यांनी पाच वर्षे खर्ची घातली असे अमरावतीकरांचे मत आहे. हनुमान चालिसाच्या मुद्द्यावरुन त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या घराबाहेर केलेला प्रकार बहुतांश अमरावतीकरांना आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाही पसंत पडला नव्हता.

मात्र त्यातूनही काही कामे केलीच तर कामे 30 टक्के आणि प्रचार 70 टक्के असतो. पाच वर्षात अमरावतीकरांच्या हाताला फारसे काही लागले नाही. जिल्ह्यात राणा यांनी एकही मोठे विकास काम केल्याचे दिसून येत नाही, अशीही टीका त्यांच्यावर केली जाते.

एकूणच काय तर जात प्रमाणपत्रापासून ते मतदारांच्या नाराजीपर्यंत, सगळेच फॅक्टर नवनीत राणांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत राणा दुसऱ्यांदा लोकसभा गाठणार की पहिल्या पाच वर्षांतच त्यांचा गेम होणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.