CAA Law : देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा CAA लागू करण्याबाबत केंद्रीय मंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी परखडपणे भाष्य केलं होतं. देशात CAA ची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकणार नाही, कारण हा देशाचा कायदा आहे, असं अमित शाहा यांनी सांगितलं होतं. तसेच CAA लागू करणे ही पक्षाची बांधिलकी असल्याचंही शाहा यांनी स्पष्ट केलं होतं. अखेर आज नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्याबाबतची अधिसूचनाच केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आली आहे.
After CAA rules issued, undocumented Hindus, Sikhs from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh will now get citizenship
— Press Trust of India (@PTI_News) March 11, 2024
याआधी सीएए कायद्याला अल्पसंख्याक समुदायाकडून कडाडून विरोध झाला होता. आता सीएए कायद्याची अधिसूचना जारी झाली आहे. केंद्राने याबाबत सुतोवाच याआधीच केलं होतं. अमित शाहा यांनीही कायदा लागू करणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. अफगाण, बांग्लादेश, पाकमधील विशिष्ट धर्मीय स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली.
यामध्ये स्थलांतरित हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, बौद्ध आणि पारशी धर्मीयाचां समावेश आहे. सुधारित कायद्यात मुस्लिमांना वगळण्यात आलं आहे.
1955 मध्ये या कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत. स्थलांतरितांसाठी निवासची अट 11 वर्षांवरुन 5 वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे.
CAA कायदा नेमका काय?
CAA अंतर्गत, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या अत्याचारित गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदाय) भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली. 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी केले आहे. कायद्यानुसार, तीन शेजारील देशांतील अल्पसंख्याकांना CAA अंतर्गत लाभ मिळणार आहेत.
काँग्रेसकडूनही पहिल्या यादीत महाराष्ट्राचा समावेश नाही! वायनाडमधून राहुल गांधींचे नाव फायनल; पाहा संपूर्ण लिस्ट
CAA कायदा डिसेंबर 2019 मध्ये मंजूर झाला आणि त्याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. मात्र, या कायद्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नव्हती. CAA कायदा संसदेने मंजूर केल्यानंतर देशाच्या काही भागात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. या कायद्याविरोधात निदर्शने आणि पोलिस कारवाईत 100 पेक्षा अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
