Devendra Fadnavis on Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांचे अकराव्या दिवशीही उपोषण सुरु आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत त्यांची चर्चा फिस्कटली असून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी (Radhakrishna Vikhe) जरांगे यांच्याबरोबर चर्चा करण्यासाठीचे सर्व पर्याय संपले आहेत, असे म्हटले आहे. तर मनोज जरांगेही 12 सप्टेंबरला आंदोलनाची पुढची दिशा काय असेल हे सांगणार आहेत.
तर मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. आतापर्यंत मराठा समाजासाठी जे निर्णय घेण्यात आले, ते महायुती सरकारनेच घेतले असून पुढील काळातही मराठा समाजासाठी आवश्यक असलेले निर्णय आमचे सरकारच घेणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजासाठी संविधानाच्या चौकटीत जे काही शक्य आहे, ते निश्चितपणे केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मराठ्यांसाठी तू कलंक, अंतरवालीत ये नाहीतर नको येऊ; मनोज जरांगे पुन्हा विखेंवर संतापले
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “आजपर्यंत मराठा समाजाला जे दिले, ते आम्हीच दिले आहे. आजपर्यंत जे काही निर्णय घेतले, ते आम्हीच घेतले आहेत. त्यापुढेही जे निर्णय घ्यायचे असतील, ते आम्हीच घेणार आहोत.” सरकारने आतापर्यंत जवळपास सर्व महत्त्वाचे मुद्दे मार्गी लावले असून काही अडचणी निर्माण झाल्या असतील तर त्या दूर करण्याचे कामही करण्यात आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
केवळ कागदावरचे निर्णय नाहीत
मराठा समाजासाठी सरकारने घेतलेले निर्णय केवळ कागदावर राहिलेले नाहीत, तर त्याचा प्रत्यक्ष लाभ समाजाला मिळाल्याचा दावा फडणवीसांनी केला. “केवळ कागदावरचे निर्णय नाहीत, तर त्याचा प्रत्यक्ष फायदा मराठा समाजाला झालेला आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
‘सर्वात आधी गणेश मंडळांशी चर्चा करा’; डीजेबंदीवर ठाकरेंचा सरकारला सल्ला!
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत संविधानाची चौकट महत्त्वाची असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. संविधानात जे काही असेल आणि जे कायदेशीरदृष्ट्या शक्य असेल, ते निश्चितपणे मराठा समाजाला मिळेल. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ज्या गोष्टींना अडथळा नसेल, त्या बाबतीत सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असे संकेत त्यांनी दिले.
“कुणाच्या ताटातलं काढून दुसऱ्याच्या ताटात …”
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर इतर समाजांच्या हक्कांबाबतही फडणवीसांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “कुणाच्या ताटातलं काढून कोणा दुसऱ्याच्या ताटात टाकणारे आम्ही नाही,” असे ते म्हणाले. मराठा समाज असो किंवा इतर कोणताही समाज असो, सरकारने सर्व समाजांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे मराठा समाजालाही न्याय देण्याचे काम सरकारच करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेची दारे खुली
मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या संदर्भात सरकारमध्ये चर्चा झाल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. “मराठा समाजाच्या मागण्यांच्या संदर्भात आमची चर्चा झाली आहे. जे शक्य आहे ते सर्व करू. चर्चेची दारं कधीच आम्ही बंद केली नाहीत,” असे फडणवीस म्हणाले.
दहीहंडी केली तर एन्काउंटर करू; पोलिसांवर दमबाजीचा आमदार संग्राम जगतापांचा गंभीर आरोप
मराठा समाजाकडून मांडण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांवर सरकारने आतापर्यंत काम केले असून अनेक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला. उर्वरित मुद्द्यांबाबत काही शंका किंवा संभ्रम असल्यास तेही दूर केले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
एक कोटीची पॉलिसी आणि तीन भावांचा गोंधळ; ‘अफरातफरी’च्या टिझरने वाढवली उत्सुकता
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यात पुन्हा वातावरण तापले असताना मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे. संविधानिक आणि कायदेशीर चौकटीत राहून मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार असल्याचे फडणवीस यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येत आहे.