Download App

‘सुप्रीम कोर्टाचं ऐकू, की स्वत: निर्णय घ्यायचा’; सुनावणीदरम्यान राहुल नार्वेकर वैतागले

Disqualification Mla : अपात्र आमदार प्रकरणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवल्यानंतर आता विधी मंडळात या प्रकरणी सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीदरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर(Rahul Narvekar) ठाकरे गटाच्या नेत्यांवर चांगलेच तापल्याचे पाहायला मिळाले आहेत. सुप्रीम कोर्टाचं ऐकायचं की स्वत:चं निर्णय घ्यायचा, या शब्दांत नार्वेकरांनी ठाकरे गटाला सुनावलं आहे.

PM Modi Shirdi Visit : पश्चिम महाराष्ट्रातील शुगर लॉबीला PM मोदींकडून बूस्टर डोस; ‘शिर्डीत वाचला यशाचा पाढा

विधी मंडळात अपात्र आमदारांची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी ठाकरे गटाने युक्तिवाद करताच राहुल नार्वेकर चांगलेच वैतागल्याचं पाहायला मिळालं. सुप्रीम कोर्टाचं ऐकायचं की स्वत:चं निर्णय घ्यायचा, या शब्दांत नार्वेकरांनी ठाकरे गटाला सुनावलं आहे.

राहुल शेवाळे बदनामी प्रकरण; ठाकरे, राऊतांना मोठा झटका; न्यायालयाने ‘तो’ अर्ज फेटाळला

ठाकरे गटाचे वकील काय म्हणाले?
सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला लक्ष्मणरेषा आखुण दिली आहे. त्या चौकटीतच तुम्हाला निर्णय द्यायचा आहे. सुप्रीम कोर्टाने तुम्हाला प्रथमदर्शी चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पुरावे पाहण्याची गरज नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला.

Sanjay Raut यांच्या बोलण्याला आम्ही काही महत्व देत नाही; गुलाबराव पाटलांचा टोला

तसेच अध्यक्षांची भूमिका नियम पुस्तिकेत सांगितली आहे. भ्रष्टाचार हे कारण सरकार पाडण्यासाठी ग्राह्य धरता येत नाही. सत्तांतराकाळात काय घडलं इतकंच तुम्हाला पाहायचं आहे. राजकीय पक्षाची संरचना पाहण्याची आता गरज नाही. शिंदे गटाची याचिका पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

Israel Hamas War : ‘मारहाणीत हाडं मोडली’; दहशतवाद्यांच्या तावडीतून सुटलेल्या महिलेना सांगितली ‘आपबीती’

शिंदे गटाचे वकील काय म्हणाले?
अपात्रतेबाबत अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित आहे. तसंच प्रतोद कोण आहे हेही पाहायला हवं.सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यक्षांच्या अधिकाराबाबात दिलेले वेगवेगळ्या निर्णयाचा दाखला शिंदे गटाच्या वकीलांनी यावेळी दिला.मुख्य राजकीय पक्ष कोण? कोण व्हीप जारी करु शकतं? व्हीप कसा लागू होऊ शकतो? व्हीप देण्याचं माध्यम काय? हे प्रश्न पाहायला हवे. त्याचे पुरावे द्यायला हवेत. यासाठी अध्यक्षांनी १४ दिवसांची मुदत द्यावी. पुराव्यासाठी वेळ दिल्यास कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही, असं शिंदे गटाचे वकील म्हणाले आहेत.

Tags

follow us