When will ‘mindset’ of sanitation workers be ‘cleansed’ Corporator Sunny Nimhan expresses outrage : महाराष्ट्राचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री कै. अजितदादा पवार यांच्या जयंतीनिमित्त पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने ‘स्वच्छ सप्ताह’ साजरा करण्यात येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अभियानाचे नियोजन करण्यासाठी औंध क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांची एक विशेष बैठक आम्ही औंध येथील पंडित भीमसेन जोशी सभागृहात आयोजित केली होती. या कार्यालयात जवळपास 125 कायमस्वरूपी म्हणजेच पर्मनंट कामगार आहेत. जवळपास 472 कंत्राटी कामगार आहेत.
मोठी बातमी! राहुल गांधींच्या नेतृत्वात पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर आंदोलन, दिल्लीत वातावरण तापलं
स्वच्छचे 300 कामगार आहेत. एसआय, बीएसआय इतर कर्मचारी असे मिळून सुमारे 1000 लोकांची टीम नेमली गेली आहे. यापैकी केवळ 250 लोक आज या मिटिंगसाठी हजर होते. स्वच्छतेचे पुरस्कर्ते आणि अवघ्या महाराष्ट्राला ज्यांच्या अकाली जाण्याने हळहळ लागली त्या आदरणीय दादांच्या जयंतीला आयोजित केलेल्या विशेष अभियानासाठी बैठकीला एवढी कमी संख्या होती मग इतरवेळी काय चित्र असेल? याचा अंदाज येतो. आपल्या कर्तव्याप्रती इतकी भयंकर स्वरूपाची अनास्था असलेली हि मानसिकता कधी बदलणार?
आज खासगी क्षेत्रात विविध मॉल्स, मल्टिप्लेक्सेस, हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस अशा ठिकाणी आपण खासगी कामगार अत्यंत प्रोफेशनली काम करताना दिसतात. नजरेत भरावी अशी स्वच्छता असते. त्यासाठी कमालीची दक्षता आणि तत्परता असते. या खासगी कामगारांच्या तुलनेत महापालिकेच्या कामगारांचे वेतन अधिक आहे हे विशेष. त्यात त्यांना इतर सर्व शासकीय सुविधा पण मिळतात. असे असतानाही खासगी कामगारांच्या तुलनेत निम्मे पण काम इथे होताना दिसत नाही.
पुढील पाच दिवस जोरदार पावसाचे असणार; मुंबईसह पुणे घाटमाथ्यावर ऑरेंज अलर्ट
सफाई कामगार कामावर आल्यावर त्याची हजेरी लावण्यासाठी थम्ब एंट्री असायला पाहिजे. त्याचबरोबर नुसतीच हजेरी नव्हे तर प्रत्यक्ष काम किती आणि कसे केले? याचा रियल टाइम आढावा घेण्यासाठी जिओ मॅपिंग, जिओ टॅगिंग, वर्क साईट रिअल टाइम जिओ रिपोर्टींग व्हायला पाहिजे. जीपीएस, एआय अशा अद्ययावत तंत्राचा वापर करून मोबाईल ॲप तसेच यासाठी एक सेंट्रल यंत्रणा म्हणजेच डिजिटल कमांड सेंटर स्थापन करता येईल. आयटी क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी बोलून अशी यंत्रणा तयार करायला हवी.
एमडी परीक्षेत मुलीचे दोन गुण वाढविले; महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची थेट खुर्ची गेली
तात्काळ कार्यवाही करून कामगारांची हि मानसिकता साफ करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली पाहिजे. अनेक होतकरू कामगार हे कर्तव्य चोखपणे बजावण्यासाठी तयार आहेत पण नीट काम न करता वर्षानुवर्षे जागा अडवण्याचा उद्योग इथे सर्रासपणे सुरु आहे. यावर प्रशासनाचे अजिबात नियंत्रण नाही. जणूकाही कामगारांची हि अनास्था अगदी सोयीस्करपणे प्रशासनाने मान्य केल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. हे चित्र बदलले पाहिजे. जनतेच्या कररूपी पैशातून सार्वजनिक स्वच्छतेची चोख न्यावस्था झालीच पाहिजे. तो नागरिकांचा अधिकार आहे. याची गंभीर दखल प्रशासनाने घ्यावी हि जाहीरपणे विनंती करतो. अन्यथा रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याचे पण जाहीर करावे लागेल.