Maratha Reservation : राज्यात गाजलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आता मराठवाड्यातल्या मराठा तरुणांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या मागणीनूसार राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी समिती गठित केली. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत, आता ही समितीची कार्यपद्धती नेमकी कशी असणार? कुणबी दाखले मिळण्यासाठी तरुणांना काय करावं लागणार? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.
Pankaja Munde : नुसत्या घोषणा नको, आरक्षणासाठी अभ्यासगट नियुक्त करा
मराठवाड्यातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडे कुणबी जातीसंदर्भात निजाकालीन पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. यामध्ये निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शिक्षणाचा पुरावा, महसूल खात्यातील नोंदी, तसेच निजामाने दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्ताऐवज इ. पुराव्यांची पूर्तता सक्षम प्राधिकारींकडे करावी लागणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पुढचा प्लॅन सांगितला
तरुणांनी निजामकाळातील सरकारी नोंदी सादर केल्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या माध्यमातून पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय पातळीवर फेरतपासणी करुन अखेरीस मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
समितीत कोण ?
निवृत्त न्यायमुती संदीप शिंदे, अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव (महसूल), सदस्य
प्रधान सचिव विधी व न्याय सदस्य
संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सदस्य
विभागीय आयुक्त, औरंगाबात सदस्य
आधी मराठा आता धनगर समाजानेही सरकारला कोंडीत पकडलं, आरक्षणासाठी चौंडीत बेमुदत….
आरक्षण मिळविण्यासाठी गेल्या दहा दिवसांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचं आमरण उपोषण सुरु आहे. जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन करण्यात येत असून आंदोलन सुरू असतानाच गुरुवारी सायंकाळी आंदोलनकर्ते व पोलिसांमध्ये वाद झाला होता, त्यानंतर पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर जालन्यातील आंदोलन लाठीचार्ज प्रकरणी राज्यभरातून संताप व्यक्त करण्यात आला.
मनोज जरांगे यांनी आमरण उपोषणाचा पवित्रा घेतल्याने अखेर सरकारने समिती गठीत करुन निजामकालीन पुरावे असणाऱ्या मराठा तरुणांना कुणबी दाखले देणार असल्याची घोषणा केली. त्यानंतर आज राज्य सरकारच्यावतीने माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांनी मनोज जरांगे यांची आंदोलनस्थळी भेट घेऊन राज्य शासनाने कबूल केलेला अध्यादेश आणि तीन गोष्टी लेखी स्वरुपात जरांगे यांच्याकडे सोपवल्या आहेत. तसेच जरांगे यांच्या शिष्टमंडळाला सूचना सुचवण्यासाठी राज्य सरकारकडून चर्चेसाठी निमंत्रण देण्यात आलं आहे.
