Arvind Kejriwal CBI Arrest : दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जावर काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा न देता दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णय येईपर्यंत वाट बघण्याचे निर्देश दिले होते. (Lok Sabha) त्यानंतर काल दिल्ली उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आहे. (Arvind Kejriwal) केजरीवाल यांना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या जामीनावर स्थगिती कायम ठेवली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या मुख्य खंडपीठात सविस्तर सुनावणीची गरज असल्याचं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. दरम्यान, सीबीआयने (CBI ) दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना अबकारी धोरण प्रकरणात अटक केली.
दुहेरी संकट आता विरोधकांनाही जास्त संधी द्याल; बिर्लांना शुभेच्छा देत राहुल गांधींचीही कडी
सध्या मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीतल्या राऊस अव्हेन्यू कोर्टात सुनावणी चालू असून आज केजरीवाल यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून न्यायालयासमोर हजर केलं होतं. या सुनावणीनंतर केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी सांगितलं की, केजरीवाल हे एका प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असताना त्यांना आता सीबीआयने अटक केली आहे. आता या प्रकरणात आता सीबीआयने दखल घेतल्याने केजरीवार यांच्यावर दुहेरी संकट आलं आहे.
कलम 21 चं उल्लंघन
या अटकेचा केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी विरोध केला. चौधरी म्हणाले, केजरीवाल दुसऱ्या एका प्रकरणात अगोदरच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. असं असूनही त्यांना आता सीबीआयने अटक केली आहे. याबाबत कुठला आदेश पारित झाला याची आम्हाला कल्पना नाही असंही ते म्हणाले आहेत. तसंच, ज्या पद्धतीने या सगळ्या घटना घडत आहेत ते पाहता हा चिंतेचा विषय आहे. ही अटक संविधानाच्या कलम २१ चं उल्लंघन करणारी आहे असंही ते म्हणाले आहेत.
जामिनाला दिली स्थगिती लक्षवेधी प्रकरण पुन्हा पेटलं; दानवेंच्या पीएला तहसीलदाराने झापलं, वाचा AटूZ फोनकॉल संवाद
तीन दिवसांपूर्वी दिल्लीतील राउस अव्हेन्यू न्यायालयाने केजरीवाल यांचा जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामध्ये जामिनाला विरोध केला होता. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली. यावर केजरीवाल यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, जामिनावरील स्थगिती हटवण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला होता. तसंच दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत जामीन देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
दिल्ली सरकारने 2021-22 साली दारुविक्रीबाबत एक नवीन धोरण बनवलं होतं. सरकारी महामंडळांऐवजी दारु विक्रीचे अधिकार खासगी वितरकांना देण्यात आले होते. दिल्लीतल्या एकूण 16 विक्रेत्यांना दारु वितरणाची जबाबदारी दिली. केजरीवाल सरकारने म्हटलं की, नव्या धोरणाने दारुचा काळाबाजार थांबला. नव्या धोरणामुळे दिल्ली सरकारच्या महसुलात मोठी वाढही झाली. मात्र यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. याच प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अटक आहेत.
CBI formally arrests Delhi CM and AAP National Convenor Arvind Kejriwal in the Excise Policy case. pic.twitter.com/op3Y7DzTVe
— ANI (@ANI) June 26, 2024
