Congress Party in Haryana Elections : हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या (Haryana Elections) शेवटच्या टप्प्यात काँग्रेस पक्षाने पूर्ण ताकद झोकून दिली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्याबरोबरच राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) काँग्रेस उमेदवारांचा जोरदार प्रचार करत आहेत. आता हे तिन्ही नेते काँग्रेस पक्षाला (Congress Party) तीनच्या फेऱ्यातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे हरियाणाच्या राजकारणात (Haryana Politics) बोलले जात आहे.
२०२० पासून काँग्रेस राज्यात तीनच्या फेऱ्यात अडकला आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत काँग्रेसचे सलग चार मुख्यमंत्री राहिलेले नाहीत. 2023 मध्ये काही दिवसांसाठी काँग्रेसचे चार राज्यांत सरकार होते. परंतु वर्षाच्या अखेरपर्यंत पक्ष पुन्हा तीनच्या आकड्यावर येऊन थांबला. सन 2020 पर्यंत मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार होतं. मात्र ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या बंडानंतर मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार पडले. 2021 मध्ये काँग्रेसकडे राजस्थान, छत्तीसगढ आणि पंजाब मध्ये सरकार होते.
पुढे २०२२ मध्ये पंजाबमध्येही काँग्रेस सरकार गेलं. वर्षाच्या शेवटी पक्षाला हिमाचल प्रदेशात विजय मिळाला. त्यानंतर २०२३ मध्ये कर्नाटक जिंकून पक्षाने तीनचा फेरा तोडण्याचा प्रयत्न केला. पण २०२३ च्या शेवटी झालेल्या चार राज्यांतील निवडणुकांनी काँग्रेसच्या अपेक्षांवर पाणी टाकले. तेलंगणा वगळता मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या तिन्ही राज्यांत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. राजस्थान आणि छत्तीसगड मध्ये तर काँग्रेसच सरकार होतं. आता काँग्रेसकडे फक्त कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेशात सरकार आहे.
बिहारी राजकारणात ट्विस्ट! नव्या राजकीय पक्षाची एन्ट्री; प्रशांत किशोर यांची घोषणा
सद्यस्थितीत हरियाणा आणि जम्मू काश्मीर मध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. हरियाणात वातावरण आपल्या बाजूने असून या राज्यात यंदा सरकार येईल अशी शक्यता काँग्रेस नेत्याना वाटत आहे. याच कारणामुळे पक्षाच्या नेतृत्वाने अखेरच्या टप्प्यात निवडणुकीत पूर्ण ताकद झोकून दिली आहे. हरियाणात जर काँग्रेसने विजय मिळवला तर तीनचा फेरा तोडण्यात यश मिळेल. कारण आता हिमाचल प्रदेशात २०२७ मध्ये आणि कर्नाटक – तेलंगणात थेट २०२८ मध्ये निवडणुका होणार आहेत.
परंतु काँग्रेसला कर्नाटकात सत्ता जाण्याची भीतीही वाटू लागली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर जमीन घोटाळ्याच्या आरोपात चौकशी सुरू झाली आहे. या प्रकरणात जर ईडीने त्यांच्यावर मोठी कारवाई केली तर राज्यातील सरकार वाचविण्याच मोठं संकट काँग्रेस समोर उभ राहिल असे सांगितले जात आहे. कर्नाटक काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी हे देखील एक कारण यामागे सांगितले जात आहे.
केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचे आजमितीस देशातील 13 राज्यांत सरकार आहे. भाजप आता उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, ओडिशा, हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि मणिपूर या राज्यांत स्वतः च्या ताकदीवर सरकार आहे. तर आघाडी करून बिहार, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेशात भाजप सत्तेत आहे. पुदुचेरी, नागालँड आणि मिझोराम सारख्या लहान राज्यांत सुध्दा भाजप आघाडी करून सत्तेत आहे. तसेच झारखंड आणि तामिळनाडू या राज्यांत काँग्रेस आघाडी करून सत्तेत सहभागी आहे.
भाजपने फोडला राष्ट्रवादीचा आमदार; निवडणुकीआधीच अजितदादांना मोठा झटका..
राज्याची सत्ता काँग्रेसला का गरजेची आहे असाही एक प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. खरं तर फेडरल स्ट्रक्चर मध्ये दोन कारणांनी राजकीय पक्षांना सत्ता गरजेची असते. पहिलं कारण राज्यसभेत खासदारांचं पद हे आहे. १२ खासदार वगळता बाकीचे सर्व खासदार विधानसभेच्या माध्यमातून निवडले जातात. अशा परिस्थितीत पक्षाचं जर जास्त राज्यांत सरकार आलं तर त्याचा थेट परिणाम राज्यसभेतील सदस्य संख्येवर होतो. सध्या काँग्रेसकडे राज्यसभेत फक्त २६ खासदार आहेत.
दुसरा महत्त्वाचे कारण म्हणजे संवैधानिक मजबुती. केंद्रातील सरकार जर काही सांवैधानिक निर्णय घेत असेल किंवा काही बदल करत असेल तर त्यासाठी राज्यांकडूनही परवानगी घेणे आवश्यक ठरते. राज्यांच्या परवानगी नंतरच सरकारला निर्णय घेता येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत जर विरोधी पक्षांचे सरकार जास्त राज्यांत असेल तर केंद्र सरकार अशा पद्धतीची कार्यवाही करण्याचा विचार शक्यतो करत नाही.
