Electoral Bond : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) 18 मार्च रोजी इलेक्टोरल बाँड (Electoral Bond) प्रकरणावर शेवटची सुनावणी केली होती. त्या दिवशी सरन्यायाधीश (D.Y. Chandrachud) यांनी एसबीआयला कडक शब्दात फटकारले होते. त्यानंतर आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने गुरुवारी (दि. २१ मार्च) रोजी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यात म्हटले आहे की त्यांनी अल्फा न्यूमेरिक नंबरसह सर्व तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. एसबीआयने सांगितले की, आमच्याकडे आता कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. आम्ही इलेक्टोरल बाँड्सची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवली आहे.
‘मोठी बहीण म्हणून मोहोळांना माझ्या शुभेच्छा’; पंकजा मुंडेंची मोहोळांच्या विजयासाठी प्रार्थना
गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाच्या देशांनुसार निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रोरल बॉन्डचा सर्व तपशील वेबसाईटवर जाहीर केला होता. या तपशीलामध्ये कोणत्या पक्षाला किती रकमेचे इलेक्ट्रोलर बॉन्ड मिळाले आहेत, याचा तपशील होता. मात्र, एसबीआयने सादर केलेली संपूर्ण माहिती नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत न्यायालयान २१ मार्च सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सर्व माहिती सादर करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने प्राप्त माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावी, असेही निर्देश दिले होते.
Monika Rajale यांच्या मतदार संघात कायदा, सुव्यवस्थेचा बोजवारा; गुन्हेगारी विरोधात नागरिकांचा मोर्चा
एसबीआयकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल
एसबीआयचे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार आम्ही निवडणूक बॉण्डशी संबंधित सर्व तपशील निर्धारित वेळेपूर्वी निवडणूक आयोगाला दिलेत. या वेळी दिलेल्या माहितीमध्ये बाँडचा अल्फा न्युमेरिक नंबर म्हणजे युनिक नंबर, बॉण्डची किंमत, खरेदीदाराचे नाव, पेमेंट घेणाऱ्या पक्षाचे नाव, पक्षाच्या बँक खाते क्रमांकाचे शेवटचे चार अंक, रिडीम केलेल्याची किंमत आणि संख्या यांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, ते पुढे म्हणाले की सायबर सुरक्षा लक्षात घेऊन, राजकीय पक्षाचा संपूर्ण बँक खाते क्रमांक आदी माहिती शेअर केली नाही.
न्यायालयाने व्यक्त केली होती नाराजी
18 मार्च रोजी SBI ला इलेक्टोरल बॉन्ड प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एसबीआयने सर्व माहिती का जाहीर केली नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. इलेक्टोरल बाँड्सची सर्व माहिती आम्हाला हवी आहे, असे निर्देशही त्यांनी दिले होते. आम्हाला सर्व माहिती हवी आहे असे आम्ही म्हणतो तेव्हा सर्व माहिती जाहीर करावी, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
उल्लेखनीय आहे की 15 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक घोषित केले होते. यासोबतच मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्टेट बँकेला एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत किती निवडणूक रोखे दिले, कोणत्या राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांमधून पैसे मिळाले याची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले होते.
