सैफ अली खानवर आणखी एक संकट, सरकार करणार कारवाई, 15 हजार कोटींची संपत्ती होणार जप्त?

Saif Ali Khan Property :  बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानवर (Saif Ali Khan) चाकूने हल्ला करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. या घटनेनंतर सैफवर मुंबईतील लीलावती (Lilavati) रुग्णालयात उपचार सुरु होते. आजच त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आहे. तर दुसरीकडे मध्य प्रदेशातून (Madhya Pradesh) सैफच्या कुटुंबाबद्दल एक मोठी बातमी समोर येत आहे.

माहितीनुसार, मध्य प्रदेश सरकार तब्बल पतौडी कुटुंबाची (Pataudi Family) 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. माहितीनुसार, या प्रकरणात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (Madhya Pradesh High Court) पतौडी कुटुंबाला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ दिला होता परंतु अद्यापपर्यंत कुटुंबाकडून कोणताही दावा सादर केलेला नाही.

प्रकरण काय? 

भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेल्या लोकांनी येथे सोडलेल्या मालमत्तेबद्दल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयामध्ये शत्रू मालमत्ता कायदा, 1968 अंतर्गत सुनावणी सुरु आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने पतौडी कुटुंबाला अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे जाऊन त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले होते. पतौडी कुटुंबाकडून यामध्ये सैफ अली खान, आई शर्मिला टागोर बहिणी सोहा अली खान आणि सबा अली खान यांच्या नावांचा समावेश आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पतौडी कुटुंबाने अद्याप कोणताही दावा सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता मध्य प्रदेश सरकार तब्बल पतौडी कुटुंबाची 15 हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता ताब्यात घेऊ शकते.

शत्रू मालमत्ता कायदा काय असतो?

1968 मध्ये शत्रू मालमत्ता कायदा लागू करण्यात आला होता. या कायद्याअंतर्गत पाकिस्तानात जाणाऱ्या लोकांनी मागे सोडलेल्या मालमत्ता भारत सरकारच्या ताब्यात येते. तसेच या कायद्यानुसार, या मालमत्तांवर कोणाही दावा करू शकत नाही. पतौडी कुटुंबाची भोपाळमधील कोहेफिजा ते चिकलोडपर्यंत पसरलेली ही मालमत्ता सुमारे 100 एकरमध्ये पसरलेली आहे. या जमिनीवर सुमारे दीड लाख लोक राहत आहेत. ही मालमत्ता पतौडी कुटुंबाच्या नावावर नोंदणीकृत आहे.

मारेकरी-पोलीस एकत्र; CCTV फुटेजमुळे वाल्मिक कराडचा पाय आणखी खोलात

तर दुसरीकडे या प्रकरणात भोपाळचे जिल्हाधिकारी कौशल्येंद्र विक्रम सिंह (Kaushalendra Vikram Singh) म्हणाले की,  न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत तपासली जात आहे. आम्ही आधी काय निर्णय झाला आणि आता काय निर्णय झाला आहे याचा विचार करत आहोत. जे काही कायदेशीर मत असेल त्याच्या आधारे आम्ही काम करू. या मालमत्तेचा वाद 2015 मध्ये सुरू झाला. अशी माहिती जिल्हाधिकारी कौशल्येंद्र विक्रम सिंह यांनी माध्यामांशी बोलताना दिली.

संबंधित बातम्या