Gokhale Institute : गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये दुप्पट शुल्कवाढ; एनएसयूआयकडून आंदोलनाचा इशारा

Gokhale Institute : शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (GIPE) संस्थेने विविध पदवी व पदव्युत्तर

Gokhale Institute : शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (GIPE) संस्थेने विविध पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या शुल्कामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ केलेली आहे. ही शुल्कवाढ विद्यार्थीविरोधी, अन्यायकारक आणि उच्च शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर नेणारी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयूआय ने केला आहे.

या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयूआय चे महासचिव ॲड.कृष्णा साठे यांनी कुलगुरू डॉ. उमाकांत दाश यांना निवेदन सादर करून शुल्कवाढ तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ॲड. कृष्णा साठे यांच्या म्हणण्यानुसार, एका वर्षात अनेक अभ्यासक्रमांचे शुल्क दुप्पट किंवा मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आले आहे. खालील तक्त्यावरून शुल्कवाढीचे स्वरूप स्पष्ट होते:

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 मधील शुल्क डिपॉझिट सह :

1) अनुदानित M.A Economics
₹ 77,120
2)M.Sc Economics PSHE
₹ 97,000
3)M.Sc Economics ABE
₹ 1,82,000
4)M.Sc Economics Public Policy
₹ 2,80,000
5)M.Sc Economics Geopolitics & Geoeconomics
₹ 2,50,000
6)M.Sc Financial Economics, M.Sc International Business Economics & Finance Students
(Indian & SAARC Students)
₹ 2,50,000
7)B.Sc Economics
₹ 1,89,400

शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी वाढवलेले शुल्क खालीलप्रमाणे डिपॉझिट सह :
1) अनुदानित M.A Economics
₹ 1,58,000
2)M.Sc Economics PSHE
₹ 2,19,000
3)M.Sc Economics ABE
₹ 2,19,000
4)M.Sc Economics Public Policy
₹ 3,00,000
5)M.Sc Economics Geopolitics & Geoeconomics
₹ 3,00,000
6)M.Sc Financial Economics, M.Sc International Business Economics & Finance Students
(Indian & SAARC Students)
₹ 3,00,000
7)B.Sc Economics & B.Sc Economics (Data Science)
₹ 2,28,000

विशेषतः अनुदानित M.A. Economics या अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात तब्बल 104% वाढ, तर M.Sc Economics (PSHE) मध्ये जवळपास 126% वाढ करण्यात आली आहे. अशा प्रकारची शुल्कवाढ विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची पूर्णपणे उपेक्षा करणारी आहे.

देशभरात वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा वाढता खर्च यामुळे विद्यार्थी व पालक आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना अशा प्रकारची शुल्कवाढ म्हणजे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकण्याचा प्रकार आहे. शिक्षण हे सामाजिक न्याय आणि समान संधीचे माध्यम असताना ते केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांपुरते मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका एनएसयूआयने केली आहे.

शुल्कवाढ तत्काळ रद्द करा – ॲड. कृष्णा साठे, महासचिव, महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयूआय

गोखले इन्स्टिट्यूटसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेकडून करण्यात आलेली शुल्कवाढ अन्यायकारक आणि मनमानी पद्धतीची आहे. विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा कोणताही विचार न करता करण्यात आलेली ही अवाजवी शुल्कवाढ तत्काळ रद्द करण्यात यावी. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणारा हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा महाराष्ट्र प्रदेश एनएसयूआय विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन उभारेल.

ममता बॅनर्जींना धक्का, बंडखोर आमदार ऋतब्रत बॅनर्जी बंगालचे विरोधी पक्षनेते

एनएसयूआय ने गोखले इन्स्टिट्यूट कडे शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी जाहीर करण्यात आलेली शुल्कवाढ तात्काळ रद्द करून मागील वर्षाची शुल्करचना कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. तसेच याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास विद्यार्थ्यांसह व्यापक आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या