Maharashtra Economic Survey 2022-23 : राज्याचा आर्थिक सर्वेक्षण पाहणी अहवाल सादर; जाणून घ्या यात नेमकं काय?

मुंबई : उद्या राज्याचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला जाणार आहे. त्याआधी आज 2022-23 चा आर्थिक सर्वेक्षण (Economic survey) अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये अर्थव्यवस्थेत किती वाढ अपेक्षित आहे याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अहवालानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात 6.8 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर, दुसरीकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 7.0 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 2022-23 वर्षात सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न 35 लाख 27 हजार 84 कोटी अपेक्षित असल्याचेही अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=vev7UU9ANZA

याशिवाय वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न 21 लाख 65 हजार 558 कोटी अपेक्षित आहे. 2022-23 च्या पुर्वामानानुसार दरडोई उत्पन्न 2 लाख 42 हजार 247 कोटी अपेक्षित असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. तर, राज्यावर 6 लाख 49 हजार 699 कोटी कर्जचा डोंगर अपेक्षित असून, एकूण महसुली खर्चात वेतन आणि निवृत्ती वेतन यावर 44.1 टक्के खर्च होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

Maharashtra Economic Survey 2022-23 | As per the advance estimates, during 2022-23 the State economy is expected to grow by 6.8 per cent and the Indian economy is expected to grow by 7.0 per cent.

Fiscal Deficit is expected to be at 2.5% in FY2022-23.

— ANI (@ANI) March 8, 2023

सन 2022-23 च्या खरीप हंगामामध्ये 157.97 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत तृणधान्या 10, तेलबिया 19, कापूस 5 तर, ऊस उत्पादनात 4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. याशिवाय कडधान्याच्या उत्पादनात 37 टक्के घट तर, अपेक्षित घट 34 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
उद्योग क्षेत्रात 6.1 तर, सेवा क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

आ. धसांना फडणवीसांचा धक्का, इनामी जमिनीचे चार महिन्यांत चौकशीचे आदेश

आर्थिक पाहणीची वैशिष्ट्ये

राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के तर, नोव्हेंबर 2022 अखेर एकूण 1543 शिवभोजन केंद्र कार्यरत असल्याचे सांगण्यात आले असून, याद्वारे नोव्हेंबर 2022 पर्यंत एकूण 12.22 कोटी शिवभोजन थाळीचे वितरण करण्यात आले आहे. तर राज्याचा महसुली खर्च हा 4 लाख 27 हजार 780 कोटी अपेक्षित असल्याची माहिती अहवालात सांगण्यात आली आहे.

कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना 2 हजार 982 कोटी रकमेचा लाभ. पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेतून शेतकऱ्यांना 2 हजार 982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे. 2022-23 मध्ये डिसेंबर अखेर 8.13 लाख लाभार्थी शेतकऱ्यांना 2 हजार 982 कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. याशिवाय मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत जून, 2020 ते डिसेंबर, 2022 यादरम्यान राज्यात 2.74 लाख कोटी गुंतवणूक झाली आहे. तसेच 4.27 लाख अपेक्षित रोजगार असलेले प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.