मुंबई : शेतकऱ्यांना खत खरेदी करण्यासाठी विक्रेत्याला जातीची माहिती द्यावी लागत आहे. ई-पॉस (e-poss) मशीनमध्ये जातीचा रखाना भरल्याशिवाय खत खरेदीची प्रक्रिया होत नाही. यावरुन आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (budget session) प्रचंड गदारोळ झाला. या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्ष नेते अजित पवार (Ajit Pawar), नाना पटोले (Nana Patole), माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ई-पॉस पोर्टल हे केंद्र सरकारचे आहे. सभागृहाच्या भावना केंद्र सरकारला कळवल्या जातील आणि जातीचा रखाना वगळण्याची विनंती केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दिली.
अजित पवार संतापले..
अहो, शेतकरी आमची जात आहे… खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात कसली विचारताय असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला सभागृहात विचारला. रासायनिक खते खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात का सांगावी लागत आहे? ती का नोंदवावी लागते आहे? ई-पॉस सॉफ्टवेअर मशीनमध्ये जातीचा रखाना टाकण्यात आला आहे. त्यात शेतकऱ्यांना जात सांगावी लागते आहे. त्यामुळे जातीचे लेबल लावण्याचा प्रकार पुरोगामी महाराष्ट्रात घडता कामा नये असेही अजित पवार यांनी सांगितले. या प्रकरणात कनिष्ठ अधिकारी बळीचे बकरे ठरु नये. कोण यामध्ये सहभागी आहे त्यांच्यावर कारवाई करावी आणि जातीचे लेबल बंद करावे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
Pune Crime News : पुरोगामी पुण्यात धक्कादायक प्रकार; जादुटोण्यासाठी मासिक पाळीतील रक्ताची विक्री
केंद्राला विनंती करण्याचं मुख्यमंत्री अश्वासन
खत घेताना जातीचा उल्लेख केला जातो. डीबीटी पोर्टल हे केंद्र सरकारचे आहे. सभागृहाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्राला कळवतो आहेत. डीबीटी पोर्टलवरील जातीचा रखाना वगळावा अशी विनंती करणार आहेत, असे अश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिले आहे.
कृषि विभागाचे स्पष्टीकरण
केंद्र सरकारने पॉस मशीनचे नवीन 3.2 सॉफ्टवेअर अपडेट केले आहे. त्यात वर्गवारी हा घटक आहे. कुणाचीही जात विचारली जात नाही. जात पाहून खत दिले जात असल्याची बातमी खरी नाही. उलट प्रत्येक वर्गवारीला लाभ मिळतो की नाही, हे पाहण्यासाठी केवळ वर्गवारी दिली आहे. जनरल, SC, ST, OBC अशा केवळ वर्गवारी त्यात आहेत. केवळ असा सर्वांना लाभ मिळावा, हा हेतू आहे. असे असले तरी शेतकऱ्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने एक पत्र केंद्र सरकारला पाठवून याबाबत समाधानकारक तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.
