SC मोठा निर्णय! सरकारने मीडिया ब्रीफिंगबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे बनवावी; मीडिया ट्रायलमुळे न्याय प्रभावित
- Written By: kabir letsupp Published:
Supreme Court on Media trial : देशात कोणतीही घटना घडली की सोशल मीडिया आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमे त्यावर चर्चासत्र आयोजित करून कोण दोषी आणि कोण निर्दोष आहे, याचा निकाल देतात. जुजबी माहितीच्या आधारे काही लोक न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करून शिक्षाही सुनावताच. असा आक्षेप मीडिया ट्रायलवर (Media trial) सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवला आहे. त्यामुळं पोलिस प्रशासनासह माध्यमांना चपराक बसली आहे.
मीडिया ट्रायलवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तीन महिन्यांत मीडिया ब्रीफिंगबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगितले. याशिवाय सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) या प्रकरणी गृहमंत्रालयाला महिनाभरात सूचना देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. सरकारतर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाले की, केंद्र लवकरच पोलिसांच्या मीडिया ब्रीफिंगबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. याबद्दलची पुढील सुनावणी जानेवारी 2024 च्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, मीडिया ट्रायलमुळे न्यायावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी संवेदनशील होणे गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रकरणात किती खुलासा करायचा हे पोलिसांनी ठरवायचे आहे. यात पीडित आणि आरोपीच्या हिताचा समावेश आहे. जनहिताचाही यात समावेश आहे.
मोठी बातमी: संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची अजेंडा जाहीर, ‘ही’ चार विधेयके मंजूर करणार
कोर्टाने सांगितलं की, तपासादरम्यान महत्त्वाचे पुरावे समोर आल्यास त्याचा तपासावर परिणाम होऊ शकतो, आपल्याला आरोपीच्या अधिकारांचीही काळजी घ्यावी लागेल, कारण त्यालाही पोलिसांकडून निष्पक्ष आणि स्वतंत्र तपास करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत आरोपींची मीडिया ट्रायल झाली तर तपास निष्पक्ष होतो. त्यामुळं पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे काम करावे, आरोपींना अटक करून गुन्हे नोंदवावे, याव्यतिरिक्त काही कऱण्याची गरज नाही, असं कोर्टाने सांगितलं.
मीडिया ट्रायल कोणत्याही पीडित किंवा तक्रारदाराच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करतात यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने जोर दिला. अनेक वेळा या प्रकरणात अल्पवयीन व्यक्तीचाही सहभाग असतो. अशा परिस्थितीत पीडितेच्या गोपनीयतेवर परिणाम होऊ शकत नाही. पीडित आणि आरोपी दोघांच्याही हक्कांची काळजी घेतली पाहिजे.
