शिंदे-फडणवीस सरकार थोड्या दिवसांचं; सर्वोच्च निकालानंतर अनिल परबांनी सांगितली रणनीती

Anil Parab On Shinde Fadnavis Sarkar : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिक्कामोर्तब केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब (Anil Parab) यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदेंचे सरकार थोड्या दिवसांसाठी वाचलेले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे (Assembly Speaker)पाठविलेली आहे. ती पाठवताना स्पष्टपणे त्यावेळचा राजकीय व्हीप (political whip) लागू होतो. सुनील प्रभू हे तेव्हाचे व्हीप होते. त्यांनी बजावलेल्या व्हीपचे उल्लंघन झालेले आहे, हे स्पष्ट आहे. ते रेकॉर्डवर आहे. आता तांत्रिक गोष्टी राहिल्या असल्याचेही यावेळी आमदार अनिल परब यांनी म्हटले आहे.

खैरे साहेब तुम्ही मला सल्ला देण्याच्या भानगडीत पडू नका, मंत्री सामंतांनी लगावला टोला

अनिल परब म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे जाऊ आणि त्यावर कारवाई करण्यास सांगणार आहोत. जर त्यावर त्यांनी कारवाई केली नाही तर आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ असा इशाराही आमदार अनिल परब यांनी सांगितले आहे.

नवीन व्हिपसाठी हालचाली सुरु, खासदार राहुल शेवाळेंनी सांगितलं…

त्याचबरोबर सर्वोच्च निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी राऊत म्हणाले की, हे सरकार पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केलं आहे. उद्धव ठाकरेंचे सरकार बेकायदेशीरपणे घालवले आणि हे सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य आहे, असे राऊतांनी म्हटले आहे.

तुमच्या बाजूनं निर्णय दिल्यास संस्था चांगल्या अन्… मुख्यमंत्री शिंदेंनी फटकारलं

राऊत म्हणाले की, शिंदे गटाने बजावलेला व्हीप बेकायदेशीर ठरल्यानंतर पुढील सर्वच प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. दोन कोणत्याही गटाला शिवसेनेवर म्हणजेच पक्षावर दावा करता येणार नाही. हा अत्यंत महत्वाचा निर्णय आहे. त्याचबरोबर राज्यपालांनी घेतलेली प्रत्येक भूमिका ही बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. म्हणजेच विश्वासदर्शक ठरावापासून पुढील प्रत्येक प्रक्रिया त्यांनी राजकीय हेतूने केली होती.

तसेच जर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला नसता तर आम्ही पुनर्स्थापित करु शकलो असतो. हे न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. याचाच अर्थ ते सरकार बेकायदेशीरपणे घालवले आणि सरकार शंभर टक्के घटनाबाह्य असल्याची टीकाही यावेळी खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.