राज्यातील तुकडाबंदी कायदा रद्द होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या दिशेने राज्य सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
संपूर्ण राज्यांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या हजारो स्कूल बस खाजगी संस्थांच्या मार्फत चालवण्यात येतात.
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूलबसच्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.