ठेकेदाराचे बिल पास करण्यासाठी मागितले पैसे, उपअभियंता अडला ‘ACB’च्या जाळ्यात

या कारवाईमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठी खळबळ उडाली असून लाचखोरीविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

नंदुरबार सार्वजनिक बांधकाम विभाग विद्युत उपविभागाचा (PWD) उपअभियंता नितीन इंगळे याला धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने लाच स्वीकारताना रंगेहात अटक केली. ही कारवाई धुळ्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात सोमवारी सायंकाळी करण्यात आली. विद्युत ठेकेदाराकडून बिलाच्या मोबदल्यात 8.50 लाख रुपयांची लाच मागून तडजोडीअंती 8 लाख रुपये स्वीकारने उपअभियंत्याला चांगलंच महागात पडलं असल्याची आता चर्चा आहे.

तक्रारदार हा शासकीय नोंदणीकृत विद्युत ठेकेदार असून त्याने शासनाच्या विविध विद्युत कामांचे ठेके घेतले होते. संबंधित प्रकरणात बिल अदा करण्याच्या बदल्यात लाच मागितल्याची तक्रार ACBकडे करण्यात आली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, धुळे अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव तालुक्यातील 28 गावांमध्ये आणि पाड्यांमध्ये LED सोलर स्ट्रीट लाईट बसविण्याचे काम तक्रारदारांच्या फर्मला मंजूर झाले होते. जीएसटी वगळता 2 कोटी 37 लाख 29 हजार 356 रुपयांची निविदा मंजूर होऊन कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. संबंधित कामे मुदतीत पूर्ण करण्यात आली.

शेतजमिनीचं काम अन् 5 लाखांची लाच; उपजिल्हाधिकारी ACB च्या जाळ्यात

मार्च 2025 मध्ये 41 लाख रुपयांचे बिल अदा करण्यात आले होते. त्या वेळी उपअभियंता नितीन इंगळे याने 80 हजार रुपये स्वीकारून उर्वरित रक्कम पुढील बिलावेळी देण्याची मागणी केल्याचा आरोप आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये उर्वरित कामाचे 2 कोटी 2 लाख 5 हजार 525 रुपये तक्रारदारांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले. त्यानंतर उपअभियंत्याने बिल अदा केल्याच्या मोबदल्यात 8 लाख 50 हजार रुपयांची लाच मागितली. पैसे दिल्याशिवाय पुढील कामांच्या बिलांवर सह्या करणार नसल्याचेही सांगितल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले.

तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर ACBने सापळा रचला. तडजोडीअंती उपअभियंत्याने 8 लाख रुपये स्वीकारण्याचं मान्य केलं. सोमवार, 9 फ्रेब्रुवारी रोजी सायंकाळी धुळ्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात नितीन इंगळे याला तक्रारदारांकडून 8 लाख रुपये स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. त्यानंतर त्याला तात्काळ अटक करण्यात आली. या कारवाईमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठी खळबळ उडाली असून लाचखोरीविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

संबंधित बातम्या