सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशाने 34 नगरसेवक अडचणीत; फेरनिवडणुकीची टांगती तलवार

Nagpur OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्देशांमुळे नागपूर जिल्ह्यातील वाढीव आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Nagpur OBC Reservation : नागपूर जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Election) निवडणुकांमधील वाढीव ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये निवडून आलेल्या ओबीसी नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये वाढीव आरक्षणातून निवडून आलेल्या किमान ३४ नगरसेवकांच्या पदावर टांगती तलवार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच या आदेशामुळे संबंधित ठिकाणी फेरनिवडणुका होण्याची चर्चाही सुरू झाली आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील १२ नगरपंचायती आणि १५ नगरपरिषदांच्या निवडणुका डिसेंबर २०२५ मध्ये पार पडल्या. यापूर्वी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात असल्याने या निवडणुका रखडल्या होत्या. काही नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले होते, तर काही नगरपंचायतींमध्ये एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ७० पर्यंत पोहोचली होती. आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले होते. त्यानुसार आयोगाने डिसेंबरमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली.

जिल्ह्यातील एकूण २९ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींपैकी २७ ठिकाणी निवडणुका झाल्या आहेत. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील अनेक उमेदवार वाढीव आरक्षणाच्या आधारे निवडून आले. जिल्ह्यातील सर्व नगरसेवकांची एकूण संख्या ५४३ असून, त्यापैकी किमान ३४ जागा वाढीव ओबीसी आरक्षणामुळे निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. कन्हान-पिपरी नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण ७५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. भिवापूर आणि महादुला नगरपंचायतींमध्येही अशीच परिस्थिती असून, जिल्ह्यातील जवळपास १७ ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्याचे समोर आले आहे.

नागपूरमध्ये भाजपला धक्का! रोहित पवारांचा फडणवीसांना टोला, डिलीट केलेल्या ट्विटवरून डिवचलं

दरम्यान, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकाही ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानंतर वाढीव आरक्षणातून निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने अंतिम निर्णयात ५० टक्क्यांची मर्यादा बंधनकारक ठरवली, तर नागपूर जिल्ह्यातील किमान ३४ नगरसेवकांना पद सोडावे लागू शकते. संबंधित जागांवर पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. त्यामुळे सध्या पदावर असलेल्या नगरसेवकांमध्ये या न्यायालयीन घडामोडींमुळे धाकधूक वाढली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार आणि निवडणूक आयोगाची भूमिकाही जबाबदार असल्याचा आरोप जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी केला आहे. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा लागू करण्याचा निर्णय दिल्यास मोठ्या प्रमाणात फेरनिवडणुका घ्याव्या लागू शकतात, असे त्यांनी म्हटले आहे. निवडणूक प्रक्रिया राबवताना झालेल्या चुका सामान्य नागरिकांना भोगाव्या लागत असून, अशी परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या अधिकारी आणि निवडणूक आयोगावर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले.

ओबीसींसाठी २०२२ मध्ये झाल्या फेरनिवडणुका

नागपूर जिल्हा परिषदेतही यापूर्वी वाढीव आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात गेला होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयानुसार ओबीसी प्रवर्गातील १६ जागांसाठी फेरनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमधील वाढीव आरक्षणाचा प्रश्नही त्याच दिशेने जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पक्षनिहाय नगरसेवकांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे.

पक्षनिहाय नगरसेवकांची संख्या

भाजप – ३३० काँग्रेस – १३०, शिवसेना – २५, राष्ट्रवादी – ६, शिवसेना उबाठा -२, राष्ट्रवादी (शप)- १९, वंचित बहुजन आघाडी – ३ बसपा – ३.

संबंधित बातम्या