October 2026 Rules : 1 ऑक्टोबरपासून बदलणार 9 महत्त्वाचे आर्थिक नियम; जाणून घ्या सर्वकाही

October 2026 Rules  : आज सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा दिवस असून उद्यापासून ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवात होणार आहे. या महिन्याच्या पहिल्याच

October 2026 Rules  : आज सप्टेंबर महिन्याचा शेवटचा दिवस असून उद्यापासून ऑक्टोबर महिन्याची सुरुवात होणार आहे. या महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी देशाात 9 महत्त्वाचे आर्थिक नियम बदलणार आहे ज्याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होणार आहे. या नियमांमध्ये एटीएम, एलपीजी, सिलेंडरवरील सबसिडीसह अनेक नियम बदलणार आहे.

एलपीजी सिलेंडर आणि सबसिडीबाबतचे बदल

जर तुम्ही एलपीजी गॅस कनेक्शनसाठी अजूनही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Authentication) पूर्ण केले नसेल, तर 1 ऑक्टोबरपासून तुम्हाला सबसिडीयुक्त गॅस सिलेंडर मिळणार नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला बाजारभावाने (सबसिडीशिवाय) सिलेंडर घ्यावा लागेल. तुमच्या बँक खात्यात सबसिडीची रक्कम मिळणे सुरू ठेवण्यासाठी, तुमची ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करा.

इतर बँकांच्या एटीएममधून मोफत पैसे काढण्याच्या मर्यादेत कपात

1 ऑक्टोबर 2026 पासून इतर बँकांच्या एटीएममधून मोफत व्यवहार करण्याची मासिक मर्यादा 10 वरून 5 पर्यंत कमी करण्यात येणार आहे.  ही मर्यादा रोख रक्कम काढणे आणि खात्यातील शिल्लक रक्कम तपासणे (बॅलन्स इन्क्वायरी) या दोन्ही गोष्टींना लागू असेल. त्यामुळे दुसऱ्या बँकेचे एटीएम पाचपेक्षा जास्त वेळा वापरल्यास अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

Google Pay किंवा PhonePe वापरण्यासाठी शुल्क

2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय (UPI) ट्रान्सफरवर शुल्क आकारले जाणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून देशात सुरू आहे. मात्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, सामान्य ग्राहक पूर्णपणे सुरक्षित आहोत. तुमच्यासाठी ‘पर्सन-टू-पर्सन’ (P2P) म्हणजेच एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठवण्याची सुविधा पूर्णपणे मोफत राहील. हा नियम ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) प्रणालीशी संबंधित आहे, जी केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी (दुकानदारांसाठी) लागू आहे.

आरबीआयचे पतधोरण आणि कर्जाचे हप्ते

आरबीआयची चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक 5 ते 7 ऑक्टोबर 2026 या कालावधीत होणार आहे. सध्या रेपो दर 5.25 % इतका आहे. 7 ऑक्टोबर रोजी जेव्हा गव्हर्नर यासंदर्भातील निर्णय जाहीर करतील, तेव्हा तुमच्या गृहकर्जाचे किंवा वाहन कर्जाचे हप्ते (EMI) कमी होतील की तसेच राहतील.

आयकर मुदतवाढ

करदाते आणि सनदी लेखापाल (CAs) यांच्यासाठी ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस’ने (CBDT) मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी कर लेखापरीक्षण अहवाल (Tax Audit Report) सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबरवरून वाढवून 21 ऑक्टोबर 2026 केली आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये लेखापरीक्षण आवश्यक आहे, अशा प्रकरणांसाठी आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबरवरून वाढवून 21 ऑक्टोबर 2026 करण्यात आली आहे.

 NRI कडून मालमत्ता खरेदी करणे सोपे

जर तुम्ही एखाद्या अनिवासी भारतीयाकडून (NRI) घर, दुकान किंवा जमीन खरेदी करत असाल, तर TDS कापण्यासाठी स्वतंत्र ‘टॅक्स डिडक्शन अँड कलेक्शन अकाउंट नंबर’ (TAN) घेण्याची कटकट 1 ऑक्टोबर 2026 पासून दूर होणार आहे. आता तुम्ही तुमच्या सामान्य पॅन (PAN) कार्डचा वापर करून TDS कापू आणि जमा करू शकाल.

बँकांमधील मोठ्या ठेवींसाठी नवीन नियम

आरबीआयने (RBI) अनिवार्य केले आहे की, 1 ऑक्टोबरपासून सर्व बँकांनी (प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह) प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10:00 वाजता (आणि कोणत्याही परिस्थितीत सकाळी 10 :10 नंतर नाही) त्यांच्या संकेतस्थळांवर मोठ्या ठेवींसाठीचे (Bulk Deposits/मोठ्या एफडी) नवीन व्याजदर प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.

लहान बचत योजनांच्या (PPF, SSY) व्याजदरांबाबत निर्णय

सप्टेंबरच्या अखेरीस, सरकार ऑक्टोबर-डिसेंबर 2026 या तिमाहीसाठी पोस्ट ऑफिसच्या लहान बचत योजना  जसे की PPF, सुकन्या समृद्धी योजना, NSC आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना  यांच्या नवीन व्याजदरांची घोषणा करू शकते. यावेळी हे दर वाढवले जातील की तसेच ठेवले जातील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

प्रत्येक गोष्टीत अजेंडा, आम्ही उत्तर प्रदेश पोलीस बरखास्त करु; सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे-

NPS नियमांमध्ये बदल

जर तुम्ही ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टम’ (NPS) साठी नोंदणी करण्याचा विचार करत असाल, तर 1 ऑक्टोबरपासून ‘पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स’ (PoP) द्वारे केल्या जाणाऱ्या नोंदणीसाठी 200 रुपयांचे ‘वन-टाइम ऑनबोर्डिंग शुल्क’ (एकदाच भरावे लागणारे नोंदणी शुल्क) आकारले जाईल.

संबंधित बातम्या