दीनदयाल उपाध्याय स्वयम हॉस्टेल स्कॉलरशिप योजना आहे तरी काय?

Government Schemes : महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणी महाविद्यालय, उच्च महाविद्यालय, तंत्रनिकेतन, वैद्यकीय महाविद्यालय, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, आयटीआय आदी अल्पमुदतीचे कौशल्यावरील आधारित अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी या योजनेंतर्गत वसतिगृहांची (Hostel)सोय करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व कल्याण मंत्रालयाने(Ministry of Social Justice and Welfare) ही विशेष योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे एससी, एसटी, अल्पसंख्यांक आणि सर्वच मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत केली जाते.

Eknath Shinde : 2024 लाही शिंदेच CM! बांगरांनी घेतला नवसाचा मोदक

महाराष्ट्र दीनदयाल उपाध्याय स्वयम् योजनेचा (Deendayal Upadhyay Swayam Hostel Scholarship Scheme)प्रमुख उद्देश म्हणजे अनुसूचित जाती/जमाती/ अल्पसंख्यांक/इतर सर्वच मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी जिल्ह्यांच्या किंवा विभागाच्या ठिकाणी शिक्षणासाठी जातात. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना राहणे, जेवण हे परवडत नाही, त्यामुळे अशा सुविधा शासकीय वसतिगृहामध्ये मोफत सुविधा देण्यात येतात.

शेतकऱ्यांचा आधारवड हरपला; प्रख्यात कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांचं निधन

घरातील आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे उच्च शिक्षण मध्येच सोडावे लागते. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये राज्य सरकारकडून मिळालेली आर्थिक मदत या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी फायदेशीर ठरते.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजनेंतर्गत तीन प्रकारे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. या वर्गीकृत केलेल्या शहरांमध्ये शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या तसेच शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना बारावी नंतरचे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी वार्षिक खर्चासाठी आर्थिक मदत म्हणून काही रक्कम वितरित केली जाते. ही रक्कम त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा केली जाते.

GOVERNMENT SCHEMES

तक्त्यामध्ये दाखवलेल्या रकमेच्या व्यतिरिक्त वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रति वर्ष 5 हजार रुपये आणि अन्य शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रति वर्ष दोन हजार रुपये शैक्षणिक साहित्यासाठी देण्यात येते.

योजनेसाठी आवश्यक पात्रता :
– विद्यार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा कायम रहिवासी असावा.
– तो अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीएस जमाती आणि आदिवासी जमातीचा असावा.
– बोर्डाने / विद्यापीठाने घेतलेल्या मागील परीक्षेत एकूण गुणांपैकी किमान 60 टक्के गुण मिळणे आवश्यक.
– अर्ज करणारा विद्यार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा.
– विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत जात पडताळणी पत्र सादर करणे आवश्यक.
– विद्यार्थ्यानी स्वतःचा आधार क्रमांक संलग्न असलेले राष्ट्रीयकृत बँक खाते क्रमांक देणे बंधनकारक.
– विद्यार्थ्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये अडीच लाखापेक्षा जास्त नसावे.
– केंद्र शासनामार्फत ज्या-ज्या वेळी शिष्यवृत्तीसाठी उत्पादन मर्यादेत वाढ होईल, त्यानुसार या योजनेसाठी पालकांची वार्षिक उत्पादन मर्यादा लागू असेल.
– या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित शहरांमध्ये राहणे आवश्यक.
– विद्यार्थ्याने ज्या शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेतलेला आहे, त्याच शहरातील तो रहिवासी नसावा.

योजनेच्या अटी :
– अर्जदार हा बारावी नंतरचे उच्च शिक्षण घेणारा असावा.
– निवड केलेल्या विद्यार्थ्याला त्याचा संपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत लाभ मिळेल.
– केंद्र सरकारच्या पोस्ट मेट्रीक शिष्यवृत्ती करता निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सदर योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येईल.
-दोन वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
– विद्यार्थ्यांची निवड करताना गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल.
– एका शाखेची पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतर पुन्हा इतर शाखेच्या पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास या योजनेसाठी लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही.
– प्रथम पदवी पूर्ण न करता दुसऱ्या पदवीसाठी प्रवेश मिळाल्यास लाभ घेता येणार नाही.
– विद्यार्थ्याची संस्था आणि महाविद्यालयातील उपस्थिती ही 80 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असणे बंधनकारक.
– अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषद, अखिल भारतीय वैद्यकीय परिषद, भारतीय फार्मसी परिषद, वास्तुकला परिषद, राज्यशासन किंवा तत्सम संस्था आदी मान्यताप्राप्त महाविद्यालय किंवा संस्थेमध्ये मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळालेला असावा. तरच त्याला या योजनेत लाभ मिळेल.

योजनेचे निकष :
आदिवासी जमातीच्या किंवा अनुसूचित जमातीच्या अपंग विद्यार्थ्यांना या योजनेचा प्रथम लाभास पात्र असतील.
– या योजनेचा लाभ बारावीनंतरचे उच्चशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल.
– या योजनेकरिता एका विद्यार्थ्यास फक्त सात वर्षे या योजनेच्या लाभाचा फायदा घेता येईल. सात वर्षानंतर त्या विद्यार्थ्याला वसतिगृहात प्रवेश दिला जाणार नाही.
– विद्यार्थी शैक्षणिक अभ्यासक्रमादरम्यान अनुत्तीर्ण झाला, तर या योजनेचा लाभ त्याला घेता येणार नाही.
– विद्यार्थी नोकरी किंवा व्यवसाय करत असल्यास या योजनेचा लाभ देय नाही.
– विद्यार्थी आदिवासी विकास विभागाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या किंवा संबंधित शैक्षणिक संस्थेच्या वस्तीग्रहामध्ये मोफत प्रवेश मिळालेला नसल्यास सदर योजनेचा लाभ घेता येईल.
– विद्यार्थ्याचे वय 28 वर्षापेक्षा अधिक नसावे, तरच सदर योजनेच्या लाभास विद्यार्थी पात्र राहील.

योजनेचा आर्थिक लाभ कसा मिळेल?
वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न वर्षाकाठी अडीच ते सहा लाखांपर्यंत असेल आणि ज्यांनी शिक्षण कर्ज घेतले असेल त्यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज सरकार देईल.

श्रेणी 1 शहरे: दरमहा – सहा हजार रुपये
श्रेणी 2 शहरे: दरमहा – पाच हजार रुपये
श्रेणी 3 शहरे: दरमहा – चार हजार रुपये

आवश्यक कागदपत्रे
– आधार कार्ड
– जातीचे प्रमाणपत्र
– जात पडताळणी प्रमाणपत्र
– पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र
– नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र
– उत्पन्नाचा दाखला
– रहिवासी दाखला
– स्कूल मार्क पत्रके
– बोनाफाईड दाखला
– खाते क्रमांक
– आयएफएससी कोड
– एनआयसीआर कोड

टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.