प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

LetsUpp | Govt.Schemes
मातृ वंदना योजनेची (Matru Vandana Yojana) राज्यात (Maharashtra)8 डिसेंबर 2017 पासून अंमलबजावणी झाली आहे. ही योजना केंद्र (Central Govt)व राज्य शासन (State Govt) यांच्या सहभागाने आरोग्य विभागामार्फत (Department of Health)राबविण्यात येत असून, या योजनेत केंद्र शासनाचा 60 टक्के तर राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग असतो.

TDM : हात जोडत टीडीएमच्या कलाकारांची भावनिक साद, व्हिडिओ व्हायरल…

योजनेच्या प्रमुख अटी :
• पात्र लाभार्थी महिलांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गर्भवती महिलांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• लाभासाठी महिलेचे व तिच्या पतीचे सहमती पत्रे, महिलेचे आधार संलग्न बँक खाते किंवा पोस्ट खाते क्रमांक, कुटुंबातील सदस्याचा मोबाईल नंबर आवश्यक.
• कुटुंबातील पहिल्या अपत्यासाठी गरोदर सर्व पात्र गर्भवती महिला व स्तनदा माता या योजनेसाठी पात्र.
• ही योजना एकवेळ आर्थिक लाभाची असून पहिल्या जिवीत अपत्यापुरतीच मर्यादित आहे.
• योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थ्यांचा समावेश असला तरी वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना लाभ घेता येणार नाही.

आवश्यक कागदपत्रे :
• नोंदणीसाठी प्रपत्र 1 अ माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र व आधार संलग्न बँक / पोस्ट खात्याची माहिती देणे आवश्यक.
• ए.एन.सी ची नोंद करणे अनिवार्य आहे.
• प्रपत्र 1 क जन्म नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत व बाळाला लसीकरणाचा पहिला खुराक दिल्याची नोंद असलेले माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक.
• बँक पासबुक झेरॉक्स.
• आधार कार्ड झेरॉक्स.

लाभाचे स्वरूप असे :
▪ लाभार्थी महिलेच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफीसमधील खात्यात एकूण 5 हजार रुपयांची रक्कम तीन हप्त्यात जमा केली जाते.
• पहिला हप्ता 1 हजार रुपये : 150 दिवसात गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जमा केला जातो.
• दुसरा हप्ता 2 हजार रुपये : गर्भधारणेचे सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात जमा केला जातो.
• तिसरा हप्ता 2 हजार रुपये : प्रसूतीनंतर झालेल्या अपत्याची जन्मनोंदणी व बालकाचे प्राथमिक लसीकरण झाल्यावर लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जमा केला जातो.
• लाभार्थी महिलेची शासकीय रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत 700 रुपये (ग्रामीण भागात) व 600 रुपये (शहरी भागात ) लाभ दिला जातो.

या ठिकाणी संपर्क साधावा :
▪ प्राथमिक आरोग्य केंद्र.
▪ महापालिकेने निर्धारित केलेली रुग्णालये.
▪ जिल्हा शासकीय रुग्णालय.

(टीप : वरील योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात. वाचकांच्या माहितीकरिता सदर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तरी काही त्रुटी वाटल्यास वाचकांनी पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)