Rules Change : आजपासून ‘हे’ नियम बदलणार, थेट तुमच्या खिशावर होणार परिणाम
Rules Changing From 1 June 2023 : आजपासून जून महिन्याला सुरुवात झाली आहे. त्यातच आता महिन्याच्या सुरुवातीलाच विविध बदल होणार आहेत. त्यांचा थेट तुमच्या आमच्यासारख्या सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. यामध्ये महिन्याच्या सुरुवातीला तेल कंपन्यांनी एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल करण्यात येतो. त्याचसोबत पीएनजी (PNG) आणि सीएनजीच्या (CNG) च्या किंमतीदेखील बदलण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम होणार आहे. तर जाणून घेऊया नेमके कोणते नियम बदलणार आहेत?
CM Siddaramaiah : महाराष्ट्र कर्नाटकची तहान भागवणार? मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले..
1. गॅस सिलेंडर, CNG आणि PNG च्या किंमती :
तेल कंपन्यांकडून दर महिन्याला एलपीजी, सीएनजी आणि पीएनजीच्या किंमतींमध्ये बदल केला जात आहे. मागील दोन महिन्यांपासून व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत घट झाली आहे. मात्र घरगुती गॅसच्या दरात कोणतीही घट झाल्याची पाहायला मिळाली नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतीत बदल होऊ शकतो.
2. इलेक्ट्रिक टू व्हीलर महागणार
जून महिन्यात इलेक्ट्रिक टू व्हीलर घेणाऱ्यांना अधिक पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण आजपासून इलेक्ट्रिक बाईकच्या किंमती वाढणार आहेत. अवजड उद्योग मंत्रालयाने 21 मे 2023 रोजी एक अधिसूचना जारी करुन सांगितले होते की, सरकार आता या वाहनांवरील अनुदान कमी करणार आहेत. यापूर्वी इलेक्ट्रिक वाहनांनर 15 हजार रुपये प्रतिकिलोवॅट अनुदान उपलब्ध होतं, ते आता 10 हजार रुपये करण्यात आलं आहे.
3. कफ सिरपची चाचणी
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने जाहीर केले आहे की, आजपासून म्हणजेच 1 जूनपासून भारतातून निर्यात केलेल्या सर्व खोकल्याच्या औषधाची चाचणी केली जाईल. औषध निर्यातदारांना सर्वात आधी औषधाची शासकीय प्रयोगशाळेत चाचणी करुन चाचणी अहवाल दाखवावा लागेल. त्यानंतरच त्यांना औषध निर्यात करता येणार आहे.
4. 100 दिवस 100 पेमेंट योजना सुरु
रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने अनक्लेम्ड रक्कम परत करण्यासाठी 100 दिवस 100 पेमेंट मोहीम सुरु केली आहे. त्याद्वारे आरबीआयने बॅंकांना प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक बॅंकेतील किमान 100 अनक्लेम्ड डिपॉझिट ठेवी ग्राहकांना 100 दिवसांच्या आत परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याद्वारे आरबीआय इनअॅक्टीव आणि अनक्लेम्ड रकमेची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसत आहे.