शैक्षणिक कर्ज आणि शिष्यवृत्तीमुळेच अमेरिकेत शिक्षण; आर्थिक व्यवहार चौकशीच्या मागणीवर, दिपकेंचं उत्तर

अमेरिकेतील आपले शिक्षण कोणत्याही अघोषित संपत्तीतून नव्हे, तर शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्जाच्या माध्यमातून पूर्ण केल्याचे स्पष्ट केले.

Abhijit Deepake’s clarification : कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केल्यानंतर दिपके यांनी प्रथमच यावर सविस्तर भूमिका मांडली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार बरखा दत्त यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अमेरिकेतील आपले शिक्षण कोणत्याही अघोषित संपत्तीतून नव्हे, तर शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्जाच्या माध्यमातून पूर्ण केल्याचे स्पष्ट केले.

दिपके म्हणाले, माझ्या शिक्षणाचा खर्च बोस्टन विद्यापीठाने दिलेल्या शिष्यवृत्तीमधून भागवला गेला. त्याचबरोबर मी शैक्षणिक कर्जही घेतले होते, जे मला आता परत फेडायचे आहे. यावेळी त्यांनी शिष्यवृत्तीचे पत्रही सार्वजनिकपणे दाखवले. 1 ऑगस्ट रोजी सुरतमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी महाराष्ट्र शासनासह विविध यंत्रणांकडे तक्रार दाखल करत अभिजीत दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. भगवानराव दिपके हे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) निवृत्त कनिष्ठ अभियंता आहेत.

सरकारी नोकरीत असताना अंदाजे 60 ते 65 हजार रुपये मासिक वेतन मिळणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेत कसे पाठवले, असा प्रश्न तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे. मुलाखतीदरम्यान दिपके यांनी कॉकरोच जनता पक्षाच्या भविष्यातील आर्थिक स्रोतांबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. आमचा पक्ष पुढील काळात लोकसहभागातून निधी उभारेल. आम्ही नागरिकांकडून आर्थिक मदत मागणार आहोत आणि त्या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवू, असे ते म्हणाले.

ब्रिज भूषण शरण सिंहांना मोठा दिलासा! महिला कुस्तीपटू लैंगिक अत्याचार प्रकरणी निर्दोष मुक्तता

नीट प्रश्नपत्रिका गैरव्यवहाराविरोधातील आंदोलनाचा उल्लेख करताना दिपके यांनी सांगितले की, आंदोलनाला सर्वाधिक मदत सामान्य नागरिकांकडून मिळाली. आंदोलनस्थळी आलेल्या प्रत्येकाने पाहिले की लोक आम्हाला अन्न देत होते. अनेक जण स्वतःच्या पाण्याच्या बाटल्या घेऊन येत होते. हे लोकच आमचे खरे पाठीराखे होते, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी दिल्ली पोलिसांबाबतही एक दावा केला. दिल्ली पोलिसांतील काही कर्मचारी आमच्याकडे आले आणि त्यांनी आमची ओळख उघड करू नका, पण आम्ही पाण्याच्या बाटल्या देऊ इच्छितो, असे सांगितले.

त्यांच्या मुलांचीदेखील नीट परीक्षेची तयारी सुरू होती. त्यामुळे ते आमच्या आंदोलनाबद्दल सहानुभूती बाळगत होते, असा दावा दिपके यांनी केला. दरम्यान, नीट आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या आंदोलनकर्त्यांसाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि खासदार कपिल सिब्बल यांनी एक कोटी रुपयांच्या कायदेशीर मदत निधीची घोषणा केल्यानंतर सीजेपीच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अधिक प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा लागू; बेकायदा धर्मांतराविरोधात सरकारचा मोठा निर्णय

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी भारतीय निवडणूक आयोगाकडेही सीजेपीच्या कायदेशीर स्थितीबाबत चौकशीची मागणी केली असून कपिल सिब्बल यांच्या आर्थिक मदतीचीही तपासणी व्हावी, अशी मागणी केली आहे. या वादात सीजेपीच्या प्रवक्त्या वैष्णवी गौर यांनीही उडी घेत माहिती अधिकार कार्यकर्त्यावर टीका केली. सामाजिक माध्यमावरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले की, एखाद्या खासगी व्यक्तीच्या शिक्षणासाठी झालेल्या खर्चाची चौकशी करणाऱ्यांनी पंतप्रधान केअर्स निधीकडेही लक्ष द्यावे. काळजी करू नका, मोदीजी तुम्हाला माफ करतील.

दरम्यान, पक्षाच्या निधी उभारणीपासून ते कायदेशीर अस्तित्वापर्यंत विविध मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित होत असताना कॉकरोच जनता पक्षाने या सर्व तक्रारी राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला आहे. पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, नीट आंदोलनामुळे मिळालेल्या लोकप्रियतेनंतर त्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, सर्व आर्थिक व्यवहार पारदर्शकपणे केले जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

संबंधित बातम्या