राज्यात आजपासून नवीन ऑटो रिक्षा परवाने नाहीत; रिक्षांचा सुळसुळाट थांबवण्यासाठी राज्य सरकारची मोठी घोषणा

राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्याच्या प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगिती देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे.

Big announcement from the state government : राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी भागांतील प्रदूषणाची समस्या लक्षात घेता राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्याच्या प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगिती देण्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली आहे. आज 9 मार्चपासून हा निर्णय राज्यभर लागू करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळासोबत चर्चा करून स्पष्ट धोरण आणि मानक कार्यपद्धती तयार झाल्यानंतर पुढे नवीन परवाने देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.

मंत्री सरनाईक यांनी सांगितलं की, राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. परिणामी वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. विशेषतः मुंबई आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये रिक्षांची वाढती संख्या वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही काळासाठी नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबवण्याचा नॉर्न्य घेण्यात आला आहे.

या निर्णयाबाबत राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज यांनी राज्य सरकारला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे. मोटार व्हेइकल्स ऍक्ट 2019 अंतर्गत राज्य सरकारांना वाहतूक व्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार आणि लवचिकता देण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तसेच मोटार व्हेइकल्स ऍक्ट 1988 मधील कलम 67(3) नुसार राज्य सरकारला प्रवासी आणि मालवाहतुकीसंदर्भातील परवाने बदलण्याचा तसेच विविध योजना राबवण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांचा वापर करून वाहतूक कोंडी कमी करणे, लास्ट माईल कनेक्टिव्हीटी सुधारणा करणे आणि शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थेचे प्रभावी नियमन करणे शक्य असल्याचे देखील केंद्र नमूद केले आहे.

राज्यात सध्या सुमारे 14 लाख ऑटो रिक्षा परवाने वितरित करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांना परवाने देण्यात आल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. तसेच काही प्रकरणांमध्ये बेकायदेशीररीत्या परवाने मिळाल्याच्या तक्रारी देखील समोर आल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून परवाना प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

याशिवाय 5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीच्या गरजा आणि नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन लवकरच नवीन धोरण तयार केले जाणार आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या चर्चेनंतर आणि स्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे निश्चित झाल्यानंतरच राज्यात पुन्हा नवीन ऑटो रिक्षा परवाने देण्याबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या