जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली चाकणच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन

शासन निर्णयानुसार, पुणे जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त सह-अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.

Committee formed to solve Chakan’s problems : चाकण एमआयडीसी परिसरातील वाहतूक कोंडी, रस्त्यांची दुरवस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रलंबित तक्रारींची राज्य सरकारने अखेर गंभीर दखल घेतली आहे. या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यासोबतच उद्योगांच्या विविध तक्रारींचे जलद आणि कालबद्ध पद्धतीने निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र उद्योग तक्रार निवारण कक्षही उभारण्यात येणार आहे.

शासन निर्णयानुसार, पुणे जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त सह-अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील. समितीत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, पुणे महापालिका तसेच विविध उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासन, वाहतूक यंत्रणा आणि उद्योग क्षेत्र यांच्यात समन्वय साधून समस्यांवर प्रभावी उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

चाकण एमआयडीसी हा राज्यातील महत्त्वाचा औद्योगिक पट्टा मानला जातो. येथे वाहन, अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील अनेक देशी-विदेशी कंपन्या कार्यरत आहेत. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून वाढती वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते, खड्डे, अपुरी पार्किंग व्यवस्था आणि जड वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे उद्योगांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचा परिणाम उद्योगांच्या दैनंदिन कामकाजावर तसेच मालवाहतुकीवर होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत होत्या.

पश्चिम महाराष्ट्राचा धावता दौरा संपताच मनोज जरांगे पाटील यांची तब्येत खालावली; डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू

नवीन समिती चाकण परिसरातील रस्ते दुरुस्ती, खड्डे बुजवणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे, सेवा रस्त्यांची उभारणी, पार्किंग व्यवस्था, सिग्नल यंत्रणा, जड वाहनांसाठी स्वतंत्र नियोजन आणि एकात्मिक वाहतूक आराखडा तयार करण्यावर विशेष भर देणार आहे. तसेच तातडीच्या, अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना निश्चित करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही समितीवर सोपवण्यात आली आहे.

समितीने प्राधान्याने सुचवलेल्या कामांना ‘फास्ट ट्रॅक’वर मंजुरी देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. शासन निर्णयाच्या तारखेपासून पुढील दहा महिन्यांत नियोजन आणि अंमलबजावणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे चाकण परिसरातील वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्न मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

याशिवाय स्थापन होणारा उद्योग तक्रार निवारण कक्ष उद्योगांच्या मंजुरी, परवानग्या, विविध विभागांकडील प्रलंबित प्रस्ताव आणि सेवांशी संबंधित तक्रारींचे कालबद्ध पद्धतीने निराकरण करणार आहे. उद्योगांना प्रशासकीय प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी कमी करून त्यांना अधिक सक्षम आणि सुलभ वातावरण उपलब्ध करून देण्याचा यामागील उद्देश आहे.

चाकणमधील उद्योगांकडून वाहतूक कोंडी आणि पायाभूत सुविधांबाबत सातत्याने होत असलेल्या मागण्या आणि तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे. आता या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसी आणि त्यानंतर होणारी अंमलबजावणी यामुळे चाकण एमआयडीसीतील वाहतूक व्यवस्था सुधारते का आणि उद्योगांच्या समस्या कितपत दूर होतात, याकडे उद्योगजगतासह स्थानिक नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या