ऊस दराचा गुजरात पॅटर्न महाराष्ट्रातही हवा, काय आहे ‘हा’ पॅटर्न…

महाराष्ट्र आणि गुजरात ही शेजारील राज्य एकाच दिवशी स्वतंत्र झाली. दोन्ही राज्याचा शेती हा प्रमुख व्यवसाय आहे. इथे ऊस या पिकाची मोठ्याप्रमाणात लागवड केली जाते. महाराष्ट्र हे सहकाराचं राज्य म्हणून संपूर्ण देशात ओळखला जात. परंतु गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची स्थिती खूप वाईट आहे. महाराष्ट्रात आज घडीला उसाला सरासरी 2000 रुपये दर मिळतो. काही साखर कारखाने तर अक्षरशः 1700 ते 1800 रुपये दर देतात. परंतु गुजरातमध्ये उसाला सरासरी 4000 रुपये दर दिला जातो. विशेष म्हणजे गुजरातमधील सर्व साखर कारखाने एक सारखा दर देतात. गुजरातमध्ये उसाला एवढा दर देण्यासाठी त्यांचा एक पॅटर्न आहे.  तो पॅटर्न काय आहे ते आपण पाहणार आहोत….

गुजरातमध्ये उसाचा गळीत हंगाम ऑक्टोबर महिन्यात सुरु होतो. येथे ऑक्टोबर ते एप्रिल महिन्यामध्ये प्रत्येक महिन्यात तुटून जाणाऱ्या उसाला वेगळा दर दिला जातो. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात जाणाऱ्या उसाला कमी दर दिला जातो तर जानेवारी ते एप्रिल महिन्यात जाणाऱ्या उसाला जास्त दर दिला जातो. तसेच उप पदार्थ उत्पादनाचा देखील दर शेतकऱ्यांना दिला जातो. तसे बिल देखील दिले जाते. परंतु महाराष्ट्रात अशा कुठल्याही उप पदार्थाचे उत्पादन शेतकऱ्यांना दिले जात नाही. तसेच महाराष्ट्रात ऑक्टोबर ते एप्रिल या काळात कधीपण ऊस गेला तरी एकच दर दिला जातो.

मोदींचे शिक्षण किती ही माहिती मागितल्याने केजरीवालांना 25 हजार रुपयांचा दंड

…काय आहे ‘गुजरात पॅटर्न’

▪️ राजकारण न करता मिळालेला नफा शेतकर्‍यांना दिला जातो.
▪️ ऊसतोडणी व वाहतूक रक्कम धरली तर दर 5 हजारांपेक्षा अधिक.
▪️ साखर विक्री दराप्रमाणे 90 ते 100 टक्के दर दिला जातो.
▪️ शेतकर्‍यांना कुठलीही कपात न करता रक्कम दिली जाते.
▪️ भाग विकास व अन्य बाबींवर खर्च केला जात नाही.
▪️ अनावश्यक खरेदी, प्रक्रिया खर्च कमी आहे.
▪️ स्टाफिंग पॅटर्न अंमलात आणून प्रशासकीय खर्च कमी केला आहे.
▪️ एकाही कारखान्यावर मंत्र्यांचे कार्यक्रम होत नाहीत.
▪️ पूर्ण व्यावसायिक पद्धतीने कारखाने चालवितात.
▪️ कारखान्यांना कर्ज काढावे लागत नाही, यामुळे कर्जाचे व्याज वाचते.
▪️ सहवीजनिर्मिती प्रकल्प नसल्याने गुंतवणूक व त्यावरील व्याजाचा बोजा नाही.
▪️ साडेदहा ते साडेतेरा टक्के साखर उतारा असणारे कारखाने3 हजार 500 ते 4 हजार 750 रुपयांपर्यंत दर देतात.
▪️ साखर उतारा चोरी, उसाची काटामारी केली जात नाही.
▪️ साहित्य खरेदी, मशिनरी दुरुस्ती पारदर्शीपणे केली जाते.
▪️ कंत्राटे जादा दराने दिली जात नाहीत.

…असा आहे ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’

▪️ काही कारखानदार साखर उतारा चोरी करून शेतकर्‍यांची लुबाडणूक करतात.
▪️ काही कारखानदार प्रत्येक खेपेला साधारणपणे दोन ते दीड टन काटामारी, उतारा चोरी, काटामारीतून जादा साखर विकून कोट्यवधी रुपये मिळवितात.
▪️ अनेक साखरसम्राट स्वत:च्याच बोगस कंपन्यांद्वारेकारखान्याची साखर कमी दराने खरेदी करून तेजीत विकून कोट्यवधी कमवितात.
▪️ को-जन., मळी, बगॅस व इतर उपपदार्थांत मिळालेला नफा शेतकर्‍यांना शक्यतो मिळतच नाही.
▪️ साहित्य खरेदी, मशिनरी दुरुस्ती, बारदान खरेदीत मोठेगौडबंगाल दडलेले असते.
▪️ भाग विकास, ठेव, कायम ठेव व इतर अनेक बाबींसाठी नाहक कपात केली जाते. याचा भुर्दंड शेतकर्‍यांच्या माथी.
▪️ कारखान्यातील कंत्राटे जादा दराने कार्यकर्त्यांना, बगलबच्च्यांना देऊन घोटाळा केला जातो.
▪️ सर्व कारखाना चालक हे राजकीय आहेत प्रत्येक निवडणुकीत होणारा सर्व खर्च कारखान्यावर लादतात.
▪️ राजकीय हितासाठी मोठ्या प्रमाणात कामगार भरती केली जाते.
▪️ ऊसतोडणी व ‘ठिबक’साठी शेतकर्‍यांच्या नावे बोगस कागदपत्रांद्वारे कर्जे घेऊन कोट्यवधींचा घोटाळा केला जातो.
▪️ साडेदहा ते साडेतेरा टक्क्यांपर्यंत साखर उतारा असणारेकारखाने 2,300 ते 2,800 रुपये दर देतात.