काम करायचं पोरांनी, दलाली खायची कंपन्यांनी; रोहित पवारांनी मांडला कंत्राटी भरतीचा हिशोब

Rohit Pawar : राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा जीआरही प्रसिद्ध झाला आहे. या भरतीसाठी नऊ कंपन्यांना ठेका दिला असून यातील काही कंपन्या या बाहेरच्या राज्यातील आहेत. या सगळ्या प्रकारावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी याआधीही सरकारला घेरलं होतं. आता पुन्हा याच मुद्द्यावर त्यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

रोहित पवार यांनी एक ट्विट केले आहे. त्यात ते म्हणतात, एखाद्या कंपनीने शासनाला कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला, तर शासनाने त्या कंपनीला किती सर्व्हिस चार्ज दिला पाहिजे आपले सिरीयस आणि काटकसर करणारे सरकार खासगी कंपन्यांना 15 टक्के सर्व्हिस चार्ज देते. एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला दहा हजार रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला 1500 रुपये द्यावे लागतील. म्हणजे, महिनाभर काम करायचे पोरांनी आणि कंपनीवाल्यांनी फुकटात दलाली खायची. समजा, शासनाने वर्षभरात दहा हजार कोटींचे पगार केले तर 1500 कोटी कंपन्यांना जातील. हे कुठलं गणित आहे? आणि ही कुठली काटकसर आहे?

एखाद्या कंपनीने शासनाला #कंत्राटी नोकरदार पुरवठा केला तर शासनाने त्या कंपनीला सर्विस चार्ज किती द्यायला पाहिजे? आपले #serious आणि #काटकसर करणारं सरकार खाजगी कंपन्यांना १५ % सर्व्हिस चार्ज देतं.

एखाद्या कंत्राटी नोकरदाराला १०००० रुपये शासन देणार असेल तर त्यापैकी कंपनीला १५०० रु… pic.twitter.com/JHzy8qqsVV

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 16, 2023

यामध्ये पीएफसाठी 2200 रुपये कट होतील म्हणजेच शासन पगार देईल 10 हजार रुपये आणि युवकांच्या हातात पडतील 6 हजार. यामध्ये ना शासनाचा पैसा वाचतोय ना कंत्राटी कामगाराला पगार मिळतोय. यात केवळ खासगी कंपनीचंच भलं होईल. आज संगणक परिचालकांचीही हीच अवस्था आहे. दोन चार लोकांच्या खासगी कंपन्यांना लाभ देण्यासाठी शासकीय खर्च बचतीच्या नावाखाली शासनाने युवकांच्या आयुष्याशी खेळू नये. शासन हे खासगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नसावे तर कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेवर आधारलेले असावे त्यामुळे शासनाने हा जीआर त्वरित रद्द करावा, असे त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या