…तर आमदार, खासदारांचे स्वागत उभे राहून करण्याचे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक नाही; शासन निर्णय का फिरविला ?

New government decision-अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या स्वागतासाठी उभे राहणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता या शासन निर्णयात सुधारणा.

New government decision: सरकारी अधिकारी हे आमचे कामे करत नाही. ते आम्हाला चांगली वागणूक देत नसल्याची ओरड आमदार-खासदार व इतर लोकप्रतिनिधी करत असतात. सहा महिन्यापूर्वी राज्य सरकारने एक आदेश काढला होता. राज्यातील आमदार आणि खासदारांना शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘सन्मानाची वागणूक’ मिळावी, यासाठी हा आदेश होता. या आदेशानुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या स्वागतासाठी उभे राहणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आता या शासन निर्णयात सुधारणा करण्यात आलीय. (Officers are not required to stand and welcome MLAs and MPs; Why did the government reverse the decision?)

आता आमदार-खासदार सरकारी कार्यालयात आल्यावर अधिकाऱ्यांना सरसकट उभे राहून अभिवादन करण्याची गरज नाही. यापूर्वी राज्य सरकारने लोकप्रतिनिधी कार्यालयात येताना आणि परत जाताना अधिकाऱ्यांनी खुर्चीतून उठून त्यांचा आदर-सन्मान करण्यास सांगितले होते. मात्र याला अधिकारी वर्गातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता. पोलिस, महसूल अधिकारी यांना काही प्रकरणात दंडाधिकारी अर्थात न्यायालयासारखे अधिकार असतात. त्यात या अधिकाऱ्यांच्या अधिकारावर गदा येते. त्यामुळे आता सरकारने यात थोडी सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित लोकप्रतिनिधी कशासाठी कार्यलयात आले आहेत किंवा बोलाविले आहेत, यावर असे अभिवादन करायचे की नाही ते ठरले जाणार आहे.

एखादा लोकप्रतिनिधी फौजदारी अथवा इतर प्रकरणात दोषी ठरला असल्यास, चौकशी, सुनावणीसाठी अपीलकार, पक्षकार म्हणून बोलाविण्यात आले असल्यास अधिकारी अभिवादन करू शकत नाही. तसेच निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना उमेदवारी अर्ज भरणे, छाननी, सुनावणी इत्यादी वेळेस शासकीय कार्यालयात उपस्थित राहिले असल्यास आमदार, खासदार यांना अधिकाऱ्याने अभिवादन करण्याची गरज नाही. अशा प्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणताही भेदभाव न करता, कायदा, नियम व परिस्थितीनुसार सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच लोकप्रतिनिधींना वागणूक देणे अपेक्षित आहे, असे दुरुस्ती आदेशात म्हटले आहे.

पूर्वीचे हे नियम पाळावेच लागणार
फक्त विशिष्ट परिस्थितीसाठी नियमात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. इतर आमदार किंवा खासदार शासकीय कार्यालयात आल्यास आणि कार्यालयातून निघून जाताना, सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जागेवरून उभे राहून स्वागत, अभिवादन करणे अनिवार्य आहे. लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधताना अधिकाऱ्यांनी सौजन्यपूर्ण, नम्र आणि आदरयुक्त भाषा वापरणे अपेक्षित आहे. मोबाईल किंवा टेलिफोनवर बोलतानाही अधिकाऱ्यांनी आदरयुक्त भाषा आणि शिष्टाचार पाळणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी काळजीपूर्वक ऐकून घेऊन, नियमांनुसार कामांचा त्वरित आढावा घेणे बंधनकारक आहे. आमदार-खासदारांच्या पत्रांची नोंद ठेवून, त्यांना कमाल 60 दिवसांच्या (दोन महिने) आत उत्तर देणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी दोन तास लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या कामांसाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश आहेत. या नियमांचे पालन न केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याचे संकेत जुन्या शासन निर्णयात आहे. ते नियम अधिकाऱ्यांना पाळावेच लागणार आहे.

संबंधित बातम्या