कैसे हराया वक्तव्याने चर्चेत आलेल्या सहर शेख आता अडचणीत; अवैध जात प्रमाणपत्रामुळे नगरसेविका पद धोक्यात

आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात निवडणुकीत आव्हान देत चर्चेत आलेल्या या कुटुंबावर आता बनावट जात प्रमाणपत्राचा आरोप झाला आहे.

Sahar Sheikh’s corporator position is in danger : ठाणे महापालिका निवडणुकीनंतर चर्चेत आलेल्या एमआयएमच्या नगरसेविका सहर शेख आणि त्यांचे वडील युनूस शेख आता गंभीर अडचणीत सापडले आहेत. कळवा-मुंब्रा मतदारसंघाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्याविरोधात निवडणुकीत आव्हान देत चर्चेत आलेल्या या कुटुंबावर आता बनावट जात प्रमाणपत्राचा आरोप झाला आहे. ठाण्याचे तहसीलदार उमेश पाटील यांनी सादर केलेल्या अहवालात सहर शेख यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालामुळे त्यांचे नगरसेविका पद धोक्यात आले असून ते रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जावेद सिद्दीकी यांनी केलेल्या तक्रारींपासून या प्रकरणाची सुरूवात झाली. त्यांनी युनूस शेख यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला होता. या तक्रारीनंतर प्रशासनाने प्रशासनाने चौकशी सुरू केली आणि त्यात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. चौकशीत असे निष्पन्न झाले की, युनूस शेख हे मूळचे उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद येथील रहिवासी आहेत. महाराष्ट्रात स्थलांतर केल्यानंतर त्यांनी नियमांनुसार नमुना 10 वापराने अपेक्षित असताना, कथितपणे नमुना 8 चा वापर करून अधिकाऱ्यांची दिशाभूल केली. याच आधारे त्यांनी इतर मागास प्रवर्गाच्या दाखल मिळवला.

त्यानंतर सहर शेख यांनी याच दाखल्याच्या आधारे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जात प्रमाणपत्र मिळवून ठाणे महापालिका निवडणूक लढवली आणि विजय मिळवला. 18 मार्च रोजी झालेल्या पहिल्या सुनावणीला युनिस शेख यांनी आजारपणाचे कारण देत टाळाटाळ केली होती. मात्र, 23 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. विशेष म्हणजे, शहर शेख या ठाण्याच्या रहिवासी असताना त्यांनी जात प्रमाणपत्र मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून का घेतले, यावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

महिलांचे प्रतिनिधित्व आवश्यक; माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांचे पंतप्रधानांना पत्र, ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत

तपासात आणखी एक महत्वाची बाब समोर आली आहे. सहर शेख यांनी बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे चार शासकीय यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये राज्य निवडणूक आयोग, ठाणे उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि मुंबई शहर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती यांचा समावेश आहे.

तसेच, सादर केलेल्या प्रमाणपत्रात महाराष्ट्र शासनाचा उल्लेख नसणे, अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी नसणे, तसेच युनूस शेख यांच्या शैक्षणिक दाखल्यांमध्ये विसंगती आढळणे, या बाबींमुळे संशय अधिक बळावला आहे. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी, ठाणे आणि कोकण विभाग जातपडताळणी समितीने सहर शेख आणि युनूस शेख यांच्यवावर गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. कागदपत्रांमद्ये फेरफार आणि चुकीची माहिती दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होणार, सहर शेख यांचे पद टिकणार की रद्द होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या