गोशाळांना मोठा दिलासा! जमीन कृषी दराने मिळणार, 2 लाखांवरील रोख व्यवहारांवरही सरकारचा नवा नियम
यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना व्यावसायिक दर आकारले असून आता कृषी दर लागू करण्यात येणार आहेत.
The Fadnavis government has taken a major decision : कार्तिकी एकादशीच्या महापर्वावर राज्यातील गोशाळांसाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे गोशाळांसाठी जमीन खरेदी, दानपत्र किंवा भाडेकरार करताना व्यावसायिक दर आकारले जाणार नाहीत. अशा व्यवहारांसाठी आता कृषी दर लागू करण्यात येणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात आदेश दिले असून, महसूल विभागाने अधिकृत परिपत्रक देखील जारी केले आहे.
गोशाळांमध्ये भटक्या, आजारी, वृद्ध आणि अपघातग्रस्त गोवंशाचे संगोपन केले जाते. तसेच देशी गोवंशाचे संवर्धन, चारा लागवड आणि गोवंशाच्या संरक्षणाचे महत्वपूर्ण काम या संस्थांकडून केले जाते. हे काम व्यावसायिक नफ्यासाठी नसून सेवाभावी वृत्तीने केले जाते. त्यामुळे गोशाळांवर व्यावसायिक दरांचा आर्थिक भर पडू नये आणि त्यांच्या कामाला प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्यातील गोशाळांना जमीन खरेदी आणि नोंदणीकृत व्यवहारांमध्ये मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रकमेच्या व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला पाठवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षकांना यासंदर्भात आवश्यक आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे जमीन-खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांवर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवता येणार आहे.
AIIMS Research : एकाच कुटुंबातील सदस्यांना वेगवेगळे आजार का होतात? 200 कुटुंबांवर होणार स्टडी
नव्या व्यवस्थेनुदार, दस्त नोंदणी करताना रोख रक्कम आणि धनादेशाद्वारे म्हणजेच चेकच्या माध्यमातून झालेल्या व्यवहारांची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. एखाद्या व्यवहारात एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते असतील, तर प्रत्यक्ष व्यक्तीच्या आर्थिक व्यवहाराचा स्वतंत्र तपशील संकलित केला जाणार आहे. त्यामुळे व्यवहारातील पैशांचा स्रोत आणि आर्थिक देवाणघेवाण यांची माहिती अधिक स्पष्टपणे उपलब्ध होणार आहे.
या नव्या नियमांनुसार, राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजेच एसएफटी अहवाल थेट आयकर विभागाकडे पाठवावा लागणार आहे. यामुळे जमीन व्यवहारांमधील आर्थिक उलाढालीवर आयकर विभागाची नजर राहणार आहे. तसेच बेहिशेबी पैशांचा वापर आणि आर्थिक अनियमितता रोखण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
एकीकडे गोशाळांना जमीन व्यवहारांमध्ये कृषी दराचा लाभ देऊन आर्थिक दिलासा देण्याचा निर्णय, तर दुसरीकडे दोन लाखांवरील रोख व्यवहारांची माहिती आयकर विभागाला देण्याची व्यवस्था, असे दोन महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारने घेतले आहेत. त्यामुळे सेवाभावी गोशाळांना प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.