एक रुपयांचा कडीपत्ता सरकार झाले बेपत्ता…; झेडपीवर AITUC चा छत्री मोर्चा

अहमदनगर – पावसाळी अधिवेशनात शासन स्तरावर प्रलंबित मागण्या मान्य होण्यासाठी आयटक संलग्न महाराष्ट्र (AITUC) आणि अहमदनगर (Ahmednagar) जिल्हा राज्य आशा वर्कर (Asha Worker) व सुपरवायझर संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर छत्री मोर्चा (Chhatri Morcha) काढण्यात आला. या मोर्चात सहभागी महिलांनी हातात छत्र्या घेऊन जोरदार निदर्शेने केली. एक रुपयाचा कडीपत्ता, सरकार झाले बेपत्ता… आदींसह विविध मागण्यांच्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. (AITUC chhatri morcha on ahmednagar jilha parishad)

बुरडगाव रोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालयापासून मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. या मोर्चात संघटनेच्या अध्यक्षा सुवर्णा थोरात, आयटकचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. अॅड. सुधीर टोकेकर, जिल्हा संघटक कॉ. सुरेश पानसरे, कॉम्रेड निर्मला खोडदे, स्मिता ठोंबरे, छाया गायकवाड, शिल्पा साळुंखे, उज्वला देठे, अश्विनी वाघमारे, शबाना मन्यार, योगिता पवार, उज्वला बडे, लक्ष्मी दरेकर, सुषमा पंडित, पाठक आदींसह जिल्ह्यातील आशा वर्कर व सुपरवायझर मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. आशा वर्कर व सुपरवायझर यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबई येथे आझाद मैदानात पावसाळी अधिवेशनात मागण्या मान्य होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने छत्री आंदोलन सुरू आहे.तर राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये छत्री मोर्चा व धरणे आंदोलन करण्यात आले.

रत्नागिरीचे माजी खासदार अॅड. बापूसाहेब परुळेकर कालवश 

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात शहरी आणि ग्रामीण भागात 70 हजार आशा आणि 4 हजार गट प्रवर्तक कार्यरत आहेत. कामावर आधारीत त्यांना मोबदला मिळतो. तो देखील खूप कमी आहे. त्यामध्ये त्यांचा उदरनिर्वाह भागत नाही. त्यांना कामगार कायद्याप्रमाणे व सामाजिक सुरक्षेचे कोणतेही फायदे मिळत नाहीत, आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक आरोग्याचे महत्त्वाचे काम करत आहेत, त्या आरोग्य विभागाचा कणा आहेत. आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक सरकारच्या आरोग्य योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत आहेत. प्रतिकूल परिस्थितीतही त्यांनी सक्षमपणे चांगली सेवा केली आहे. मात्र त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

नेमक्या मागण्या काय? 
आशा स्वयंसेविका गटप्रवर्तकांना जोपर्यंत शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला जात नाही, तोपर्यंत त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली वेतनश्रेणी व त्या अनुषंगाने मिळणारे इतर लाभ देण्यात यावे, आशा स्वयंसेवक गटप्रवर्तकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन त्यांना शासकीय वेतनश्रेणी व भत्ते लागू करावे, महागाईच्या प्रमाणात कामाबद्दल आधारित मोबदल्याचे दर वाढवून देण्यात यावे, गटप्रवर्तकांचा आरोग्यवर्धिनी मध्ये कार्यक्रमात समावेश करून त्यांना दरमहा पंधरा हजार रुपये मोबदला द्यावा, गटप्रवर्तक यांना यापुढे आशाचे सुपरवायझर असे नाव द्यावे, एक महिन्याची आजारी रजा देण्यात यावी, आशा व गटप्रवर्तकांना विना मोबदला कोणतेही काम सांगण्यात येऊ नये आदी विविध मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. या मागणीचे निवेदन आरोग्य अधिकारी डॉ. नागरगोजे यांना देण्यात आले.