Govind Pansare Murder Case: कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्याप्रकरणाचा नव्याने तपास करणाऱ्या एटीएसला (ATS) याप्रकरणी महत्वाचे धागेदोरे हाती लागले आहेत. या प्रकरणातील दोन फरार आरोपी सारंग अकोलकर (Sarang Akolkar) आणि विनय पवार (Vinay Pawar) यांच्या संबंधात नवे धागेदोर हाती लागले. तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या सीलबंद अहवालामध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी एटीएसतर्फे हा अहवाल सादर केला आहे. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणावर सुनावणी झाली. पानसरे कुटुंबियांच्यावतीने त्यांची सून स्मिता पानसरे यांनी हायकोर्टात (Mumbai High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात गोळ्या झाडून त्यांनी निर्घृण हत्या करण्यात आली होती.
पानसरे, अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या कटाचे सूत्रधार एकच असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला आहे, परंतु त्या आरोपीचा अद्याप शोध लागलेला नाही. यामुळे हा तपास एसआयटीकडून एटीएसमार्फत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पानसरे कुटुंबियांनी मुंबई हायकोर्टाकडे केली होती.
त्यांची कुटुबांची मागणी मान्य करुन हायकोर्टाने प्रकरणाचा तपास आता एटीएसकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र याप्रकरणी एसआयटीचे आरोपपत्र दाखल झाल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने यात देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. आता या प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग केल्याने खटल्यास उशीर होणार असल्याचा दावा विक्रम भावे आणि शरद कळसकर या दोन आरोपींनी याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
एटीएसच्या पुढील तपासावर न्यायालय लक्ष ठेवणार
गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपासात नव- नवीन धागेदोरे हाती लागत आहेत. या खटल्याला कोणतीही स्थगितीही देण्यात आली नाही, तरी प्रकरण पुढील तपासासाठी एटीएसकडे वर्ग करण्यात आले आहे. यामुळे त्याचा नव्याने तपास केला जाणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा खटला पारदर्शी पद्धतीने आणि फास्ट चालवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आरोपींना असला, तरी पुढील तपासाला विरोध करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
हा खटला ७ वर्षांहून जास्त काळ रखडलेला आहे. या आरोपींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असला तरी खटल्याच्या या टप्प्यावर आरोपींची बाजू ऐकता येणार नाही, मुळात त्यांना तसा कायदेशीर अधिकारच नाही. फरार आरोपींविषयी एटीएसकडून होणाऱ्या पुढील तपासावर न्यायालय लक्ष ठेवणार असल्याचचे हायकोर्टाने सांगितल आहे.
