Delhi Excise Case : मनीष सिसोदियांच्या अडचणीत वाढ, कोठडीतला मुक्काम वाढला
- Written By: sagargorkhe letsup Published:
Delhi Liquor Policy Case : दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांच्या (Manish Sisodia) अडचणी काही केल्या कमी होत नाही. सीबीआयशी (CBI)संबंधित अबकारी धोरण प्रकरणात (Delhi Liquor Policy Case)दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने (Delhi’s Rouse Avenue Court)सिसोदियांच्या न्यायालयीन कोठडीत (Judicial Custody) 12 मेपर्यंत वाढ केली आहे. सीबीआय प्रकरणातील न्यायालयीन कोठडी संपल्यानंतर मनीष सिसोदियांना आज (दि.27 गुरुवार) राऊस अव्हेन्यू न्यायालयात हजर करण्यात आले.
IRCTC Tour Package: जगन्नाथपुरी ते काशीच्या गंगा घाटपर्यंतचे रेल्वे टूर पॅकेज, येणार फक्त एवढा खर्च!
सुनावणीदरम्यान सिसोदियांच्या वकिलाने सांगितले की, सीबीआयने सांगावे की या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला आहे की नाही, सीबीआयने मला (सिसोदिया) कटकारस्थान म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने सीबीआयला तपास पूर्ण झाला आहे की नाही, अशी विचारणा केली. ते पूर्ण झाल्याचे सीबीआयने सांगितले
मद्य धोरणातील कथित अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करत आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 26 फेब्रुवारीला मनीष सिसोदियांना अटक केली होती. केंद्रीय तपास यंत्रणेने मंगळवारी (दि.25) रोजी राऊस अॅव्हेन्यू कोर्टात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले होते.
ज्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना आरोपी करण्यात आले होते. आरोपपत्रात सिसोदियांचे नाव येण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या आरोपपत्रावर विचार करण्यासाठी न्यायालयाने 12 मे ही तारीख निश्चित केली होती.
सीबीआयने असा युक्तिवाद केला होता की सक्षम अधिकाऱ्यांकडून सिसोदियांवर खटला चालवण्याची परवानगी मिळाली आहे. हैदराबादस्थित चार्टर्ड अकाउंटंट बच्ची बाबू गोरंटला, मद्यविक्रेते अमनदीप सिंग धल आणि अर्जुन पांडे यांचीही नावं एजन्सीच्या आरोपपत्रात आहेत.
चार आरोपींपैकी मनीष सिसोदिया आणि धल हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या प्रकरणात बच्ची बाबूला 6 मार्च रोजी जामीन मंजूर झाला होता, तर पांडेला या प्रकरणात अटक करण्यात आली नव्हती.
याशिवाय अबकारी धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन याचिकेवर न्यायालय 28 एप्रिल रोजी आदेश देऊ शकते. सिसोदिया यांच्या याचिकेवरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. तपासासाठी आता त्यांच्या कोठडीची गरज नाही, असा दावा सिसोदिया यांच्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
