आंदोलकांना धक्का! केंद्रीय गृहमंत्रालयाची शिफारस दिल्ली पोलिसांनी जंतरमंतर आंदोलनस्थळांतून वगळले

Delhi Police excluded Jantar Mantar from list of designated protest sites दिल्ली पोलीसांनी मोठा निर्णय घेतला आंदोलकांना मोठा धक्का बसला आहे.

Delhi Police excluded Jantar Mantar from list of designated protest sites recommendation by Union Home Ministry : गेल्यावेळी नीट परीक्षेतील पेपरफुटीवरून सीजेपी या पक्षासह देशभरातील विद्यार्थ्यांनी दिल्लीमध्ये राजकीय वातावरण तापलं होतं. त्यानंतर आता एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजनाम्याच्या (SIR) मुद्द्यावरून कॉक्रोज जनता पार्टीने पुकारलेल्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलंय. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशीनंतर दिल्ली पोलीसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे दिल्लीतील जंतरमंतर मैदान ही जागा अधिकृत आंदोलन स्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे सीजेपी, काँग्रेससह आंदोलकांना मोठा धक्का बसला आहे.

संग्राम सोरटेंनी उघडलं विजयाचं खातं, सोमेश्वर कारखान्यात सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादीची विजयी घोडदौड

Ministry of Home Affairs, Government of India, had constituted a Committee to examine alternative proper venues for citizen’s right for organizing protest/demonstrations in place of the existing “designated site”.

Based on the Committee’s recommendations, Jantar Mantar as a protest venue has been de-notified. Three new venues viz Ramlila Ground, Burari Ground and CBD Ground, East Delhi have been designated as new venues for organizing protest/demonstrations.

Detailed and revised SOP for organizing protest/demonstrations at these three venues will be issued separately. This is in partial modification of earlier Standing Order No. L&O/48/22 dated 28.04.2022.

(Notice issued by Anurag Kumar, Delhi Police Commissioner)

— ANI (@ANI) October 12, 2026

दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन, धरणे आणि मोर्चांच्या आयोजनाबाबत सुधारित आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, आंदोलनांसाठी जंतर-मंतरसह रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी मैदान या ठिकाणांची निश्चिती करण्यात आली आहे. मध्य दिल्लीत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना वाहतूक कोंडी आणि दैनंदिन प्रवासात अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

वाहतूक वळवण्यामुळे नागरिकांना त्रास

मध्य दिल्लीतील विविध आंदोलनांमुळे वारंवार वाहतूक मार्गांमध्ये बदल करावे लागत आहेत. याचा परिणाम स्थानिक रहिवासी, प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांवर होत आहे. आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर काही ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करणे, मेट्रोमधून प्रवासावर निर्बंध घालणे आणि रस्त्यांवर ठिकठिकाणी अडथळे उभारणे अशा उपाययोजना केल्या जात असल्याने नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत आहे.

तुंबाड’च्या 8 वर्षांच्या यशाचा सोहम शाहकडून खास अंदाजात उत्सव, हॅलोविनसाठी अधिकृत मर्चेंडाइज सादर

व्यापारी संघटनांनीही व्यावसायिक भागांमध्ये आंदोलनांमुळे व्यापारावर परिणाम होत असल्याची बाब मांडली होती. त्यामुळे बाजारपेठांपासून दूर असलेल्या ठिकाणी आंदोलने आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात काँग्रेसने केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील ३० मार्गांवरील वाहतुकीत बदल करण्यात आले. मात्र, इंटरनेट सेवा सुरळीत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

आंदोलनांच्या ठिकाणांबाबत पोलिसांचा सुधारित आदेश

दिल्ली पोलिसांनी राजधानीत धरणे, आंदोलने आणि मोर्चे आयोजित करण्यासंदर्भात सुधारित आणि सविस्तर आदेश जारी केला आहे. या आदेशात आंदोलनांसाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी 11 ऑक्टोबर रोजी हा आदेश जारी केला. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे आंदोलनांसाठी जंतर-मंतरसह तीन अन्य ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. या ठिकाणी आंदोलने आयोजित करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सुधारित मानक कार्यपद्धती (SOP) जारी करण्यात येणार आहे.

दिल्ली पोलिसांचा हा नवा आदेश 28 एप्रिल 2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या स्थायी आदेश क्रमांक L&O/48/22 मध्ये अंशतः सुधारणा करून लागू करण्यात आला आहे. या आदेशाच्या प्रती दिल्ली पोलिसांतील विशेष पोलीस आयुक्त, संयुक्त पोलीस आयुक्त, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस उपायुक्त आणि अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. आवश्यक कार्यवाही आणि माहितीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना या आदेशाची प्रत देण्यात आली आहे. आदेशात त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणतीही विशिष्ट अंतिम तारीख नमूद नसल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे तो पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

संबंधित बातम्या