शहीद अग्निवीरच्या ‘गार्ड ऑफ ऑनर’चा वाद चिघळला; सैन्याचं स्पष्टीकरण पण, CM मान जाब विचारणारच
Chandigarh : पंजाब राज्यातील अग्निवीर जवानाला जम्मू-काश्मीरमधील सीमीरेषेवर वीरमरण आले. मात्र, अग्निवीर भरतीच्या नियमावलीनुसार या जवानाला शहीद दर्जा देण्यात आला नाही. अंत्यसंस्कारावेळी गार्ड ऑफ ऑनरही देण्यात आला नाही. या प्रकारावर जवानाच्या कुटुंबियांनी नाराजी व्यक्त केली. या घडामोडीनंतर आता सैन्य दलाने प्रतिक्रिया दिली आहे. अग्निवीर जवान अमृतपाल सिंह यांचा मृत्यू स्वतः गोळी झाडून घेतल्याने झाला त्यामुळे सध्याच्या धोरणानुसार त्यांना गार्ड ऑफ ऑनर दिला नाही. तसेच शहीद जवानांवरील सोपस्कार केले नाहीत, असे सैन्य दलाने स्पष्ट केले आहे. जवानाच्या मृत्यूनंतर आता जोरदार राजकीय वादही पाहण्यास मिळत आहेत.
Israel Palestine War : मृत्यूचं तांडव! युद्धात 4500 बळी, जखमी 12 हजार पार
पंजाब सरकार जाब विचारणार- CM मान
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी सांगितले की या प्रकरणात पंजाब सरकार केंद्र सरकारकडे आपला विरोध नोंदवणार आहे. या प्रकरणीत केंद्र सरकारला जाब विचारणार आहोत. अमृतपाल सिंह शहीद झाले. याबाबत सैन्याचे धोरण काहीही असो पण एका शहीदासाठी त्यांच्या सरकारच्या धोरणात बदल होणार नाही. राज्याच्या धोरणानुसार सैनिकाच्या परिवाराला एक कोटी रुपये आर्थिक मदत देण्यात येईल. अमृतपाल सिंह हे देशाचे शहीद जवान आहेत, असे मुख्यमंत्री मान यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
संरक्षणमंत्र्यांनी निर्देश द्यावेत – हरसिमरत बादल
शिरोमणी अकाली दलाचे नेत्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल म्हणाल्या, अमृतपाल सिंह यांना गार्ड ऑफ ऑनर न देताच अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याच्या घटनेने मी स्तब्ध आहे. सर्वच शहीद जवानांना सैन्य सन्मान दिला जावा यासाठी आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे करणार असल्याचे बादल म्हणाल्या.
शहीद अग्निवीराला ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ का दिला नाही? आर्मीने सांगितले कारण
दरम्यान, पंजाबमधील मानसा जिल्ह्यातील कोटली कलान गावातील 19 वर्षीय अमृतपाल सिंग अग्निवीर म्हणून सैन्यात दाखल झाले होते. ते जम्मू-काश्मीरमधील राजौरी येथे तैनात होते. 11 ऑक्टोबर रोजी त्यांच्याच रायफलने गोळी लागून त्यांचा मृत्यू झाला. अमृतपाल सिंग यांच्यावर त्यांच्या मूळ गावी कोटली कलान येथे शुक्रवारी (13 ऑक्टोबर) शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. लष्कराचे जवानही अंत्यसंस्कारात सहभागी झाले होते. मात्र, या प्रकरणाची वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ स्थापन करण्यात आली आहे.