IAS-IPS उमेदवारांसाठी काय बदललं?, UPSC परीक्षेचे नवे नियम काय?, वाचा महत्वाचे मुद्दे

लोकसेवा आयोगाने २०२६ पासून नागरी सेवा परीक्षेमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. जाणून घ्या सविस्तर काय आहेत हे नवे नियम

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने या वर्षीच्या (UPSC) नागरी सेवा परीक्षा २०२६ मध्ये महत्त्वाचे काही बदल केले आहेत. यूपीएससीने नागरी सेवा परीक्षा २०२६ च्या पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध केली, त्यामध्ये नागरी सेवा परीक्षेबद्दल काही महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारी नोकरीची तयारी करणारे उमेदवार यूपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन याचे अधिसूचना पाहू शकतात. आयोगाने केलेले नवे बदल सात मुद्द्यांद्वारे समजून घ्या.

काय आहेत नवीन बदल?

1. फक्त एकदाच संधी

जे उमेदवार २०२५ च्या किंवा त्यापूर्वीच्या कोणत्याही वर्षाच्या परीक्षेत पास होऊन सेवेत असेल तर त्याला २०२६ किंवा २०२७ या वर्षाच्या नागरी सेवा परीक्षेस बसता येणार आहे. ही संधी फक्त एकदाच मिळणार आहे, जेणेकरून ते इतर पात्रता निकष पूर्ण करू शकतील आणि त्यांना सेवेतून राजीनामा देण्याची आवश्यकता नाही. जर २०२८ ची नागरी सेवा परीक्षा द्यायची असेल तर उमेदवाराला नियुक्त सेवेतून राजीनामा द्यावा लागणार आहे.

2. कोणते उमेदवार पात्र नसणार?

‘यूपीएससी’ने आणखी एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. हा बदल परीक्षेतील प्रयत्नांशी (Attempts) संबंधित आहे. नव्या नियमानुसार, मागील निकालात भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) किंवा भारतीय परराष्ट्र सेवा (IFS) मध्ये नियुक्ती झालेला आणि त्या सेवेचा सदस्य राहिलेला उमेदवार २०२६ च्या नागरी सेवा परीक्षा (Civil Services Examination) देण्यासाठी पात्र राहणार नाही.

3. मुख्य परीक्षा देता येणार नाही

जर असा कोणताही उमेदवार (IAS, IFS), जो सेवेत असताना नागरी सेवा पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाला तर तो यूपीएससीच्या नागरी सेवा मुख्य परीक्षेसाठी पात्र असणार नाही. जरी त्याने २०२६ ची पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण केली असली तरी त्याला मुख्य परीक्षा देता येणार नाही.

4. …तर सेवेसाठी विचार केला जाणार नाही

जर एखाद्या उमेदवाराची नागरी सेवा (मुख्य) परीक्षा २०२६ सुरू झाल्यानंतर, पण आयोगाकडून अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच आयएएस (IAS) किंवा आयएफएस (IFS) मध्ये नियुक्ती झाली आणि तो उमेदवार त्या सेवेचा सदस्य म्हणून कार्यरत राहिला, तर अशा उमेदवाराचा नागरी सेवा परीक्षा (CSE) २०२६ च्या निकालाच्या आधारे इतर कोणत्याही सेवा किंवा पदासाठी नियुक्तीसाठी विचार केला जाणार नाही.

संबंधित बातम्या