सक्तीच्या स्पेशल क्लासेसविरोधात याचिका दाखल केल्यानं कोर्टाने ठोठावला २५ हजारांचा दंड

Madras High Court fine of Rs 25,000 on a lawyer on a plea against compulsory special classes : मद्रास उच्च न्यायालयाच्या (Madras High Court) मदुराई खंडपीठाने गुरुवारी तिरुनेलवेली येथील एका खाजगी शाळेच्या विरोधात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल करणाऱ्या एका वकिलाला 25 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वकीलाने इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुट्टीच्या काळात विशेष वर्ग हे ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यासाठी एक याचिका दाखल केली होती.

तिरुनेलवेलीच्या एस पेरियाराजा यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला आहे की, शाळा आपल्या विद्यार्थ्यांना विशेष वर्गात जाण्यासाठी आणि पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी पैसे देण्याची सक्ती करत आहे. त्यांनी सांगितले की, शाळेने ऑनलाइन वर्ग घेण्याची त्यांची सूचनाही नाकारली. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल. याचे कारण देतांनी त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी त्यांना विश्रांतीची गरज आहे, असे सांगून त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की शाळेला असे अनिवार्य विशेष वर्ग हे ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यापासून रोखावे आणि शाळेवर गुन्हा दाखल करावा.

तुमच्या बाजूनं निर्णय दिल्यास संस्था चांगल्या अन्… मुख्यमंत्री शिंदेंनी फटकारलं

या याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या न्यायमूर्ती एम धंडापानी आणि न्यायमूर्ती आर विजयकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला ताशेरे ओढले की, या प्रकरणात कोणतेही सार्वजनिक हित नाही. संपूर्ण तामिळनाडूमधील शाळांमध्ये विशेष वर्ग आयोजित केले जात आहेत, परंतु याचिकाकर्त्याने एका विशिष्ट शाळेला लक्ष्य केले आहे. शिवाय असे विशेष वर्ग पालकांच्या संमतीने घेतले जातात, असं कोर्टाने सांगितलं.

“त्यांच्या मुलांनी विशेष वर्गात उपस्थित राहावे की नाही हे पालकांनी ठरवायचे आहे. याचिकाकर्ता वकील असल्याने पीडित व्यक्ती नाही,” असे न्यायाधीश म्हणाले. दरम्यान, कोर्टाने याचिकाकर्त्या वकिलाला 25,000 रुपये दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने सांगितले की ही रक्कम तिरुनेलवेली येथील कॉर्पोरेशन गर्ल्स उच्च माध्यमिक शाळेला द्यावी आणि शाळेसाठी शौचालय बांधण्यासाठी किंवा नॅपकिन वेंडिंग मशीन खरेदी करण्यासाठी वापरली जाईल.