नव्या लोकसभेत 888 खुर्च्या, परिसीमनामुळे हिंदी भाषिक राज्यांच्या जागा कमी होणार? भाजपचा कसा फायदा?…

नवीन संसदेच्या इमारती उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते करण्यात आलंय. या नव्या लोकसभेत 888 खासदारांची आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. नव्या संसद भवनामुळे भारताच्या दक्षिण पट्ट्यातल्या राज्यांना एकच चिंता लागली आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर परिसीमन झाल्यास हिंदी भाषिक राज्यांच्या तुलनेत जागा कमी होणार असल्याची भीती दाक्षिणात्या राज्यांना वाटत आहे.

परिसमीमन केल्यानंतर दक्षिणेतील राज्यांना 42 टक्के जागा वाढणार आहेत. तसेच हिंदीभाषिक 8 राज्यांच्या जागांमध्ये वाढ होणार आहे. तब्बल 84 टक्के वाढणार आहे. अर्थात दक्षिणेकडील राज्यांच्या तुलनेत दुप्पट जागा मिळणार आहेत. दरम्यान, मागील निवडणुकीत या 8 राज्यांतून भाजपला 60 टक्के जागा मिळाल्या होत्या.

राष्ट्रपतींना दिला राजीनामा, सर्बियात राष्ट्रपतींविरोधात लोक रस्त्यावर

2011 साली झालेल्या जनगणनेदरम्यान देशाची 121 कोटी लोकसंख्या होती. आधीच्या लोकसंख्येच्या तुलनेमध्ये 2.25 पट अधिक लोकसंख्या वाढली मात्र, लोकसभेच्या जागा वाढलेल्या नाहीत.

2019 मध्ये भारताचे माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेच्या 1000 जागांची मागणी केली होती. रविवारी नवीन संसदेचे उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आगामी काळात लोकसभेच्या जागा वाढतील. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंह व भाजपचे राज्यसभा खासदार सुशील मोदी यांनीही परिसीमनाचा उल्लेख केला. अशा स्थितीत 2026 मध्ये परिसीमन होण्याची दाट शक्यता आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर राग; निशाणा नितीन गडकरी : धमकी कॉलचे PFI कनेक्शन उघड

60-70 च्या दशकात सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाचा आग्रह धरला होता. दक्षिणेतील राज्ये या बाबतीत उत्तरेकडील राज्यांच्या, विशेषत: हिंदी भाषिक राज्यांपेक्षा खूप पुढे होती, पण त्यांच्या या यशामागे एक कटू सत्य होते. म्हणजेच लोकसंख्या कमी झाली तर उत्तर भारतीय राज्यांच्या तुलनेत लोकसभेतील त्यांच्या जागा कमी होतील.

दक्षिणेकडील राज्यांची ही तक्रार दूर करण्यासाठी इंदिरा सरकारने 1976 मध्ये आणीबाणीच्या काळात घटना दुरुस्ती करून 2026 पर्यंत नव्या परिसीमनावर बंदी घातली. 2026 पर्यंत सर्व राज्यांतील लोकसंख्या वाढीचा दर सारखाच असेल, असा सरकारचा विश्वास होता, पण तसे झाले नाही. आकडेवारीही याची साक्ष देते.

‘The Kerala Story’चे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन रुग्णालयात दाखल, काय झालं नेमकं?

2011 च्या जनगणनेनुसार, दक्षिण भारतातील राज्यांचा सरासरी लोकसंख्या वाढीचा दर 12.1% आहे, तर हिंदी भाषिक राज्यांचा सरासरी लोकसंख्या वाढीचा दर 21.6% आहे, म्हणजे हिंदी भाषिक राज्यांपेक्षा 9.5% कमी आहे. त्यामुळे प्रति 10 लाख लोकसंख्येचे सूत्र स्वीकारले तर उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत लोकसभेतील त्यांची उपस्थिती कमी होईल, असे दक्षिणेकडील राज्यांना वाटते.

नव्या संसदेनुसार, लोकसभेच्या जागा वाढल्या तर त्याचा ईशान्येकडील राज्यांवर अधिक परिणाम होणार नाही. 8 राज्य मिळून त्यांच्या केवळ 9 जागा वाढणार आहेत. सर्वाधिक 9 जागांची वाढ भाजपची ताकद असलेल्या आसाममध्ये होत आहे. मागील लोकसभेत भाजपच्या कोट्यात 9 जागा आसाममधून मिळाल्या होत्या.

IPL 2023: क्वालिफायर-2 मुंबई इंडियन्सला हरवणे सोपे नाही! आकडेवारी काय सांगते?

परिसीमन झाल्यानंतर भाजपलाच मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार असल्याचा आरो दाक्षिणात्य राज्यांतील विरोधी पक्ष आणि विरोधकांचा आरोप आहे. जर परिसीमनानंतर 888 जागा असणार आहेत. त्यामुळे बहुमताच्या आकडेवारीमध्येही वाढ होणार आहे. हा बहुमताचा आकडा 445 असणार आहे. त्यामुळे 2019 मध्ये भाजपला एकूण 303 जागा मिळाल्यात. 303 जागांपैकी 168 जागा हिंदी भाषिक राज्यांच्या होत्या.

16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, शिष्टमंडळ अध्यक्षांच्या भेटीला

2019 सारख्याच जागांवर भाजपला विजय मिळाला तर गाय पट्ट्यातच भाजपला 309 आणि 8 राज्यांमधून बहुमतासाठी लागणाऱ्या 70 टक्के जागा त्यांना मिळणार आहेत. भाजपला सर्वाधिक महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटकातून चांगल्या जागा मिळाल्या आहेत. परिसीमनांनंतर भाजपने आपल्या जागांवर पुनरावृत्ती केल्यास एकूण 12 राज्यांमधून भाजपला बहुमत मिळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

दरम्यान, जनगणनेनंतर परिसीमन केलं जाऊ शकतं. राज्यघटनेच्या तरतुदीनूसार सभागृहात 550 पेक्षा अधिक सदस्य नसावेत. अशा परिस्थितीत जागांची संख्या जर वाढली तर घटनादुरुस्ती करावी लागणार आहे.