समलैंगिक विवाह ही शहरी श्रीमंतांची संकल्पना; समलैंगिक विवाहाच्या याचिकेवर केंद्र सरकारचा आक्षेप

Same-sex marriage is a concept of the urban rich : समलैंगिक विवाह (Same-sex marriage) ही ‘शहरी श्रीमंतांची संकल्पना’ असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने (Central Govt) सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court) समलैंगिक विवाहाच्या याचिकेला विरोध केला आहे. रविवारी केंद्र सरकारने स्त्री-पुरुष विवाहांच्या व्यतिरिक्त विवाह संकल्पनेचा विस्तार करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सवाल उपस्थित केले. समलैंगिक विवाहाला मान्यता देणं म्हणजे, एका नवीन सामाजिक संस्थेला जन्म देण्यासारखचं असल्याचे केंद्राने सांगिलतं आहे.

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर १८ एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. पण, या सुनावणी आधीच केंद्र सरकारने आपल्यावतीने समलैंगिक विवाहाच्या याचिकेवर आक्षेप नोंदवत या याचिकांना विरोध केला आहे. समलैंगिक विवाह ही शहरी श्रीमंताची संकल्पना आहे. समलैंगिक विवाहामुळं समाजाच्या नितीमुल्यांना मोठी हानी पोहोचू शकेल, असं केंद्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.

समलिंगी विवाहाचा निर्णय कोण घेणार?
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद करतांना सांगितले की, समलैंगिक विवाहांना मान्यता देण्याचा निर्णय हा सर्व ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्या, धर्म-पंथ आणि लोकांचे मत विचारात घेऊन घेतला जावा. यामध्ये विवाहाशी संबंधित प्रथा आणि रिती-रिवाजही महत्त्वाच्या आहेत. केंद्राच्या या उत्तरानंतर मतभेदाची परिस्थितीही निर्माण होऊ शकते. कारण सरकारने म्हटले आहे, की विवाह ही एक संस्था आहे, समलैंगिक विवाहाला मान्यता दिल्यास समाजात विषमता निर्माण होईल. समलैंगिक विवाहासंबंधीचे निर्णय केवळ संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतात असं सांगितलं. न्यायपालिका समलैंगिक विवाहाविषयी कायदा करू शकत नाही. त्यामुळं समलैंगिक विवाहाच्या कायद्यासाठी आलेली याचिका कोर्टाने फेटाळून लावावी, अशी मागणी केंद्राने केली आहे.

Video : सदाभाऊ खोत यांनी पुणे महापालिकेसमोर विकले कांदे, भावही ठरवला

या याचिकांच्या गुणवत्तेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी निर्णय द्यावा, असे केंद्रानं थेट म्हटले आहे. केंद्राने म्हटले आहे की, विवाह संस्था ही सामाजिक संकल्पना असून या संकल्पनेला कायद्याचा आधार आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याचा मुद्दा प्रत्येक भारतीयाच्या हितावर गंभीरपणे परिणाम करतो. तसे, सरकारने आधीच सांगितले आहे की लग्नाची संकल्पना वेगवेगळ्या लिंगांच्या दोन लोकांच्या मिलनाशी संबंधित आहे. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे. ते कमकुवत करता येत नाही. याचिकाकर्त्यांनी नवी विवाह संस्था तयार करण्याची मागणी केली आहे. जी अस्तित्वात असलेल्या विवाह संस्थेच्या विरोधातील आहे, असं केद्रानं सांगितले.

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी जमियत उलेमा-ए-हिंद ही मुस्लिम संघटनाही समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकांच्या निषेधार्थ सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. समलैंगिक विवाह हा कौटुंबिक व्यवस्थेवर हल्ला असून सर्व वैयक्तिक कायद्यांचेही उल्लंघन असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. मुस्लिम संघटनेने हिंदू परंपरांचाही हवाला देत म्हटले की, हिंदूंमध्ये विवाहाचा उद्देश केवळ शारीरिक सुख किंवा मुलांची इच्छा नसून आध्यात्मिक प्रगती आहे. विवाह संस्कार हा 16 संस्कारांपैकी एक आहे.