Silver Import : भारतात चांदीची आयात ठप्प, परवान्याबाबतच्या नवीन नियमांमुळे तुटवडा; किमती वाढणार

Silver Import : देशातील बाजारात चांदीच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परवानाविषयक नवीन नियम लागू झाल्यानंतर

Silver Import : देशातील बाजारात चांदीच्या किंमतीमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परवानाविषयक नवीन नियम लागू झाल्यानंतर भारत होणाऱ्या चांदीच्या आयातीत मोठी घट झाली असून स्थानिक पातळीवर चांदीसाठी द्यावे लागणारे प्रीमियम अनेक महिन्यांतील उच्चंकी पातळीवर पोहोचले असल्याची माहिती समोर येत आहे. सध्या समोर आलेल्या माहितीनुसार, काही मोजक्या बँकांना सोडून आतापर्यंत अनेक बँकांना चांदीच्या आयातीसाठी आवश्यक असणारे परवाने देण्यात आलेले नाही. या बँका सध्या सरकारी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

नवीन नियमांमुळे आयातीत घट

तर दुसरीकडे दागिने, चांदीची भांडी, औद्योगिक वापर तसेच सण आणि लग्न सराईच्या काळात चांदीची देशात मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असल्याने भारत हा जगातील चांदीचा एक मोठा ग्राहक (Silver Import) म्हणून गेल्या काही वर्षात समोर आला आहे. देशात होणाऱ्या चांदी उत्पादन कमी असल्याने भारत चांदीसाठी पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे. मे 2024 मध्ये परकीय चलन साठा जपण्यासाठी चांदीच्या आयातीसाठी सरकारने परवाना अनिवार्य केला आहे.

सरकारच्या या निर्णयानंतर चांदीच्या आयातीत मोठी घट झाली आहे. ‘मेटल्स फोकस’ (Metals Focus) च्या आकडेवारीनुसार, जानेवारीत भारताने सुमारे 747 टन चांदीची आयात केली होती, जी जूनमध्ये घसरून केवळ 29 टनांवर आली. जूनमधील आयातीचे प्रमाण देशाच्या वार्षिक चांदीच्या मागणीच्या 1 टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याचे अनुमान आहे.

परवाना प्रक्रियेतील संथपणा

सरकारी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, आयात परवान्यांना मंजुरी देणाऱ्या समितीची बैठक महिन्यातून केवळ एकदा किंवा दोनदाच होते, ज्यामुळे परवाने जारी करण्यास विलंब होत आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या नवीन नियमावलीचा उद्देश थायलंड आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) सारख्या देशांतून होणारी वाढती चांदीची आयात नियंत्रित करणे हा आहे; या देशांशी भारताचे मुक्त व्यापार करार (FTAs) आहेत.

तरीही, नवीन परवाना प्रणालीबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम आहे. आयात कोटा कसा निश्चित केला जातो आणि कोटा संपल्यानंतर कोणती प्रक्रिया अवलंबली जाईल, याबाबत स्पष्टतेचा अभाव असल्याचे ते निदर्शनास आणून देतात. याव्यतिरिक्त, सरकारने चांदीच्या आयातीसाठी ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ (माल ज्या देशात उत्पादित झाला आहे त्याचा पुरावा देणारे प्रमाणपत्र) अनिवार्य केले आहे. हा नियम दोन महिन्यांपूर्वी लागू करण्यात आला होता.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, चांदीच्या आयातीचा समावेश ‘मर्यादित आयात श्रेणी’मध्ये (Restricted Import Category) करण्यात आला आहे आणि सर्व अर्जांवर प्रस्थापित नियमांनुसार प्रक्रिया केली जात आहे. परवान्याबाबतचा हा नवीन नियम, सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्कात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आला आहे. मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे वाढलेला ऊर्जेचा खर्च, रुपयावरील दबाव आणि परकीय चलन साठ्याची स्थिती यांसारख्या चिंतेच्या कारणांमुळे तो निर्णय घेण्यात आला होता.

संबंधित बातम्या