साखर निर्यातीवर बंदी; ‘कडू’ निर्णयामुळे साखर कंपन्यांचे शेअर्स किती टक्क्यांनी कोसळले ?

Sugar exports-धामपूर शुगर मिलचा शेअर सर्वाधिक 7 टक्के घसरला आहे. तर द्वारीकेश शुगर इंडस्ट्रीज 6.65 टक्के शेअर्स कोसळले आहेत.

  • Written By: Published:
Untitled Design 11 1

Sugar stocks tumble after ban on exports : केंद्र सरकारने (central goverment) साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर साखर क्षेत्रातील कंपन्यांच्या (Sugar stocks) शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. या निर्णयानंतर गुरुवारी सकाळच्या सत्रात अनेक साखर कंपन्यांचे शेअर्स 2 ते 7 टक्क्यांपर्यंत कोसळले. परंतु दुपारच्या सत्रात त्यात काही प्रमाणात सुधारणा झालेली दिसून आली आहे.

धामपूर शुगर मिलचा शेअर सर्वाधिक 7 टक्के घसरला आहे. तर द्वारीकेश शुगर इंडस्ट्रीज 6.65 टक्के, उत्तम शुगर मिलचा शेअर 5.60 टक्के त्याचप्रमाणे बजाज हिंदुस्थान शुगर 4.95 टक्के, मवाना शुगर्स 4.83 टक्के आणि दालमिया भारत शुगरचे शेअर चार टक्क्यांनी कोसळले आहेत. याशिवाय त्रिवेणी इंजिनिअरिंग अँड इंडस्ट्रीजचा शेअर सुमार चार टक्के, राजश्री शुगर्स अँड केमिकल्स 3.42 टक्के, शक्ती शुगर्स 2.92 टक्के, बलरामपूर चिनी मिल्स 2.52 टक्के आणि श्री रेणुका शुगर्सचे शेअर्स 2.13 टक्क्यांनी पडले आहेत.


बंदी घालताच जागतिक बाजारात भाव वाढले

भारत हा जगातील मोठ्या साखर निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. केंद्र सरकारने निर्यातीवर बंदी घालताच जागतिक बाजारात किमतीवर कच्च्या आणि पांढऱ्या साखरेच्या किमती वाढल्यात. न्यूयॉर्कमधील कच्च्या साखरेचे फ्युचर्स 2 टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे. तर लंडनमधील पांढऱ्या साखरेचे फ्युचर्स सुमारे 2 टक्क्यांनी वाढलेत.


बंदीचा निर्णय का घेतला ?

या वर्षी देशातील साखर उत्पादन मागणीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता असल्याने सरकारने हा कटू निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसणार आहे. यापूर्वी सरकारने साखर कारखान्यांना 1.59 दशलक्ष मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली होती. कारण उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा जास्त राहील, असा अंदाज होता. मात्र उसाच्या पट्ट्यात ऊसाचे कमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे चिंता वाढली आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार एल निनोचा फटका बसू शकतो.


कोणत्या देशाला होणार फायदा ?

सरकारने देशांतर्गत ग्राहकांना प्राधान्य देण्यासाठी हा निर्णय घेतलाय. मात्र या निर्णयामुळे ब्राझील आणि थायलंडसारख्या देशांना आशिया आणि आफ्रिकेतील बाजारपेठेत निर्यात वाढवण्याची संधी मिळणार आहे.

follow us