एक्सप्रेस वेसाठी मंजूर खर्चापेक्षा 14 पट अधिक पैसे उधळले! गडकरींच्या खात्यावर कॅगचे ताशेरे
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
दिल्ली : द्वारका एक्सप्रेस वेसाठी मंजूर खर्चापेक्षा 14 पट अधिक पैसे खर्च केल्याचा ठपका ठेवत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरिक्षक अर्थात कॅगने आपल्या अहवालात हे निरीक्षण नोंदविले आहे. कॅगच्या या अहवालानंतर खळबळ उडाली असून यामुळे रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचे मंत्री नितीन गडकरीही अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. (The Comptroller and Auditor General (CAG) on Monday flagged the exceeding cost of Dwarka Expressway)
कॅगच्या अहवालानुसार, कॅबिनेटच्या आर्थिक व्यवहार समितीने 18.20 कोटी रुपये प्रति किलोमीटर खर्चाच्या हिशोबाने ‘द्वारका एक्सप्रेस वे’ बांधकामाला मंजुरी दिली होती. मात्र केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अखत्यारितील भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने द्वारका एक्सप्रेसवेसाठी 250.77 कोटी रुपये प्रति किलोमीटर खर्चासह मंजुरी दिली. म्हणजेच या प्रकल्पांतर्गत बांधकामाचा खर्च निश्चित रकमेपेक्षा 14 पट अधिक होता.
‘द्वारका एक्सप्रेस वे’च्या मंजुरीतही निष्काळजीपणा :
दिल्ली आणि गुरुग्राम दरम्यानच्या NH-48 मधील गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारने 29 किलोमीटर लांबीचा उन्नत एक्सप्रेस वे बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र कॅगच्या अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, संपूर्ण आठ-लेन ऐवजी, अंडरपास किंवा उड्डाणपूल बांधणे हा अधिक व्यावहारिक पर्याय होता. यामुळे हरियाणा भागातील प्रकल्पाचा मोठा खर्च कमी झाला असता. ‘द्वारका एक्स्प्रेस वे’चे मुल्यांकन आणि कोणत्याही सविस्तर प्रकल्प अहवालाशिवाय मंजूरी देण्यात आल्याचेही कॅगने नमूद केले आहे.
इतर ‘एक्सप्रेस वे’च्या खर्चातही मोठा घोटाळा?
कॅगने आपल्या अहवालात भारत माला प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या शेकडो मंजूर आणि खर्चाच्या रकमेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कॅगच्या अहवालात 2017 ते 2021 या कालावधीतील एक्स्प्रेसवे प्रकल्पाच्या अहवालांचे ऑडिट करण्यात आले आहे. द्वारका द्रुतगती मार्गासह दिल्ली-वडोदरा द्रुतगती महामार्गाच्या बांधकामाबाबतही कॅगने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कॅगच्या अहवालानुसार हा प्रकल्प कॅबिनेटच्या आर्थिक व्यवहार समितीने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांच्या यादीतही नव्हता. म्हणजे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या स्तरावर 33 हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. कॅगच्या अहवालानुसार भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत 76, 999 किलोमीटरचे रस्ते बांधले जात आहेत. त्यापैकी तब्बल 70,950 किमी रस्त्यांचे बांधकाम भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करत आहे.
