Women’s Reservation Bill लागू झाल्यावर महाराष्ट्रात 16 महिला खासदार तर विधानसभेत किती महिला असणार?
Women’s Reservation Bill : नव्या संसदेत विशेष अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने महिलांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. राजकीय पक्षांमधील मतभेदांमुळे महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) तब्बल 27 वर्षांपासून रखडलं आहे. आता लोकसभेत पुन्हा एकदा मोदी सरकारने संसद आणि विधानसभेमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी नारी शक्ती वंदना कायदा विधेयक 2023 लोकसभेत मांडलं आहे. त्याला बहुतेक राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभेमधील महिला सदस्यांची संख्या 181 होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यांच्या विधानसभांमधील महिला आमदारांची संख्याही वाढणार आहे.
बाप्पाच्या दर्शनासाठी देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरेंच्या घरी; अनेकांच्या भुवया उंचावल्या…
288 विधानसभेच्या जागा असलेल्या महाराष्ट्रात 2019 च्या निवडणुकीत फक्त 24 महिला आमदार निवडूण आल्या आहेत. 2019 मध्ये लोकसभेच्या 48 पैकी 8 जागा महिलांनी जिंकल्या आहेत. नारी शक्ती वंदना कायदा विधेयक 2023 (Women’s Reservation Bill) मंजूर झाल्यास महाराष्ट्रातून 96 महिला विधानसभेवर आणि 16 लोकसभेवर निवडून जातील.
आत्ताच्या घडीला देशातील 19 राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचा सहभाग 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. विशेष म्हणजे हिमाचल प्रदेशमधील 68 सदस्यांच्या विधानसभेत फक्त एकच महिला आहे. त्यामुळे या आकडेवारीवरुन महिलांच्या सहभागाचा अंदाज लावता येतो. मागील 50 वर्षांमध्ये हिमाचल प्रदेशमधून फक्त तीन महिला लोकसभेच्या खासदार झाल्याची माहिती आहे.
तसेच 30 सदस्य असलेल्या पुद्दुचेरी विधानसभेतही फक्त एकच महिला सदस्य आहे. 70 जागांच्या उत्तराखंड विधानसभेत महिला आमदारांची संख्या कधीच आठच्या वर गेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. देशातील मोठ-मोठ्या राज्यांमध्येही महिलांना त्यांच्या संख्येनुसार प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याचे समजते.
महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळाले उत्तर प्रदेश विधानसभेत महिलांना 132 जागा मिळतील. आत्ता उत्तर प्रदेशच्या 403 आमदार असलेल्या विधानसभेत फक्त 48 महिला आमदार आहेत. तसेच उत्तर प्रदेशातील 26 महिला लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणार आहेत. बिहार विधानसभेत 243 जागा असून सध्या 26 महिला आमदार सभागृहात आहेत. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर महिला नेत्यांचा 80 जागांवर असतील. बिहारमधून 13 महिला लोकसभेवर निवडून जातील.
230 सदस्यांच्या मध्य प्रदेश विधानसभेत 76 महिला आमदार निवडून येतील. मध्य प्रदेशात लोकसभेच्या 29 जागा आहेत. त्यानुसार 10 जागा महिलांना मिळतील. राजस्थानच्या 203 सदस्य असलेल्या विधानसभेत 27 महिला आहेत. राजस्थानमध्ये लोकसभेच्या 25 जागा आहेत. त्यात राज्यातून फक्त 3 महिला लोकसभेवर निवडून गेल्या आहेत. आरक्षणानंतर राज्यातून 8 महिला खासदार निवडून जातील. तसेच विधानसभेत 66 महिला सदस्य निवडून येणार आहेत.
देशाची राजधानी दिल्ली विधानसभेत आत्ताच्या घडीला फक्त 8 महिला आहेत, तर एकूण जागांची संख्या 70 आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीत 23 महिला आमदार असतील. दिल्लीतून 3 महिला खासदार निवडून जातील. 117 आमदार असलेल्या पंजाबमध्येही 39 जागा महिलांच्या ताब्यात असतील. 2022 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पंजाब विधानसभेत फक्त 13 महिला निवडून आल्या होत्या.
तामिळनाडूमध्ये 2021 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर फक्त 12 महिला आमदार निवडून आल्या. तामिळनाडू विधानसभेत एकूण 232 जागा आहेत. त्यानुसार महिलांचे प्रतिनिधित्व फक्त पाच टक्के आहे. तामिळनाडूमध्ये 39 लोकसभा मतदारसंघ आहेत. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर होताच तामिळनाडू विधानसभेत 76 महिलांना जागा मिळतील. तर तामिळनाडूमधून 12 महिला लोकसभेत निवडून येतील. केरळ विधानसभेत 140 आमदार आहेत, त्यापैकी फक्त 11 महिला आहेत. केरळमध्ये लोकसभेच्या 20 जागा आहेत. कायदा बनल्यानंतर 46 महिला आमदार असतील. लोकसभेच्या सात जागाही निम्म्या लोकसंख्येच्या वाट्याला येतील.
आंध्र प्रदेशात विधानसभेच्या 175 जागा आहेत. त्या ठिकाणी महिला आमदारांची संख्या फक्त 14 आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या 25 पैकी चार जागा महिलांनी जिंकल्या. 33 टक्के आरक्षण मिळाल्यास आंध्रचे 58 आमदार आणि 8 खासदार महिलांना मिळतील. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा सदस्यांची संख्या 295 आहे. त्यात महिला सदस्यांची संख्या 40 आहे. आरक्षण मिळाल्यानंतर महिलांना 96 जागा मिळतील.
पश्चिम बंगालमधून लोकसभेवर 42 सदस्य निवडून गेले आहेत. त्यानुसार पश्चिम बंगालमध्ये 14 जागांवर महिलांचा हक्क आहे. 21 लोकसभेचे सदस्य देखील पूर्व भारतातील ओडिशा राज्यातून निवडले जातात. ओडिशा विधानसभेच्या 147 जागांपैकी फक्त 15 जागांवर महिला सदस्य आहेत. कायदा लागू झाल्यानंतर ओडिशातील 49 आमदार आणि 7 महिला खासदार असतील.