मुख्यमंत्री शिंदेंविरोधात अपशब्द वापरल्याचं प्रकरण; राष्ट्रवादीचे नेते आनंद परांजपेंना हायकोर्टाचा दिलासा   

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आनंद परांजपेंना हायकोर्टानं दिलासा दिला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात अपशब्द वापरल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यांत तूर्तास अटक करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारनं हायकोर्टात दिली आहे. कल्याण डोंबिवली परिसरातील चार विविध पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात दाखल गुन्हे एकत्र करून ते रद्द करण्यासाठी आनंद परांजपे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली आहे.

परांजपे यांच्यावतीनं त्यांचे वकील सुहास ओक यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की हे सारे गुन्हा निव्वळ राजकीय हेतूनं दाखल करण्यात आले आहेत. सर्व प्रकरणातील तक्रारदार हे राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. याची नोंद घेत हे अशी प्रकरण फार काळ ताटकळत ठेवता येणार नाहीत, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं 18 जानेवारीपर्यंत ठाणे पोलिसांना याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत.

तसेच पोलीसांनी गुन्हा दाखल करताना काळजी घ्यायला हवी, यात सर्वसामान्य जनतेचा पैसा आणि वेळ वाया जातोय, याचं भान राखायला हवं. एकाच प्रकरणातं विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल करता येत नाहीत, कायद्यानं त्यापैकी एकच गुन्हा दखलपात्र राहतो हो गोष्टी पोलिसांनी ध्यानात का राहत नाही?, असा सवाल खंडपीठानं उपस्थित केला. अशा पोलीस अधिकाऱ्यांना आर्थिक दंड लावून ती रक्कम त्यांच्या पगारातून वगळायला हवी, तरंच हे प्रकार थांबतील असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ठाणे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात अपशब्द वापरल्याप्रकरणी बाळासाहेबांच्या शिवसेनेनं आक्रमक पवित्र घेतला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात अपशब्द वापरल्यानं हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. आयपीसी कलम 153, 501, 504 नुसार परांजपेंविरोधात कल्याणमधील बाजारपेठ आणि कोळसेवाडी तर डोंबिवलीतील रामनगर आणि मानपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आलेत.

चार पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आल्यामुळे आनंद परांजपे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे याप्रकरणात हे गुन्हे एकत्र करून रद्द करण्याची मागणी करत आनंद परांजपे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.