राजू शेट्टी यांनी सांगितले लाचखोरांचे रेटकार्ड : ऐकून बसेल धक्का

राज्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या लाचखोरीचे प्रकरणे अनेकदा उघडकीस येतात. आता माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी वेगवेगळ्या विभागातील लाचखोरांचे रेटकार्ड उघडकीस आणले आहे. शिक्षण, महावितरण, नगरविकास, महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी हे नागरिकांकडून पाचशे रुपयांपासून लाखो रुपयांची लाच घेतात. शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याबाबत पत्र लिहिले आहे.

सत्तासंघर्ष : निकालाबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचं मोठं विधान…

गेल्या आठवड्यात शेट्टी यांनी राज्यामध्ये बदल्यांच्या सुरू असलेल्या वास्तवतेबद्दल मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. राज्यातील मंत्री, खासदार व आमदार यांच्याकडून बदलीची सुरी फिरवून घेतल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेकडून ती कशा पध्दतीने वसूल केला जातो. याबाबतचा लेखाजोखा अनेक लोकांनी शेट्टी यांच्यासमोर मांडला आहे. ते वास्तवही शेट्टी पत्रात मांडले आहे.
व्यवस्थेचा भाग म्हणून व दुबळा घटक म्हणून सर्वसामान्य जनता कशी भरडली जात आहे हे पाहिल्यानंतर मन सुन्न होते, असे शेट्टी यांनी म्हटले आहे.

विधानसभा अध्यक्ष घटनाबाह्यच, त्यांना देखील जावे लागेल, आदित्य ठाकरेंनी नार्वेकरांना सुनावले

5 लाखांपासून ते 25 कोटींची वसुली अधिकारी सर्वसामान्य जनतेकडून कशापद्धतीने करतात हे लोकांनी माझ्याकडे दिले आहे. भ्रष्टाचाराचा विभागनिहाय दरपत्रकच मुख्यमंत्र्यांना शेट्टी यांनी दिले आहे.

तलाठी हे शेतकऱ्यांकडून 50 रुपयांपासून 5 हजारांपर्यंत लाच घेतात. तर ग्रामसेवकही जनतेकडून दोनशे रुपयांपासून ते 5 हजारांपर्यंत लाच घेतले जाते. लाचखोरीत शिक्षण खातेही मागे नाहीत.शिक्षक संस्था

तलाठी-
सात बारा काढून देणे : 50 रुपये
बोजा नोंद करणे : 2 हजार रुपये
बोजा कमी करणे : 1 हजार रुपये
वारस लावणे :1 हजार रुपये
दस्त नोंद करणे :3 ते 5 हजार रुपये

ग्रामसेवक
नाहारकत दाखला : 200रुपये
बांधकाम परवाना : 1 हजार रुपये
विवाह नोंद : 500 रुपये
औद्योगीक परवाने : 5 हजार रुपये
बांधकाम व रस्ते कामाची बिले काढणे : 2 ते 5 टक्के

सर्कल :
नोंदी नियमीत करणे- 5 हजार
सुनावणी व निकाल : 5 ते 25 हजार

नायब तहसीलदार व तहसीलदार :
बांधकाम परवाने , वर्ग 2 ची कामे , कुळ कायदा , रस्ता मागणीकरिता सुनावणी लावणे निकाल देणे , 85 ग खाली वारस नोंदणी करणे, नाहारकत दाखले , रॅायल्टी परवाने : 5 हजार ते 25 हजार.

रजिस्टर ॲाफिस :
दस्त नोंदणी खरेदी विक्री दस्त-5 हजार.
गुंठेवारी खरेदी-10 हजार.

बांधकाम विभाग
शाखा अभियंता : 2 टक्के
उपकार्यकारी अभियंता : 2 टक्के
कार्यकारी अभियंता : 2 टक्के
बिले काढणे : 2 टक्के
ही टक्केवारी अंदाजपत्रकानुसार. कामातील गुणवत्तेवार टक्केवारीत वाढ होते.

पुनर्वसन विभाग
पुनर्वसन दाखला देणे-5 ते 15 हजार.
जमीन उपलब्ध करून देणे : सरासरी 1.50 लाख.
कामात जर अनियमितता असेल तर जागा कोणत्या गावात आहे यावरून जागेच्या किमतीनुसार.

सहकार विभाग.
संस्था नोंदणी करणे :
सहाय्यक निबंधक : 10 हजार ते 50 हजार
जिल्हा उपनिबंधक : ५० हजार
सोसायटी अथवा पतसंस्था नोंदणी : 1ते 1.50 लाख
लेखापरिक्षण व इतर गोष्टी : 25 हजार
संस्थेच्या नियमीत कामकाज तपासणी किंवा निवडणूक कार्यक्रम राबविणे : 10 ते 25 हजार.

वन विभाग.
वन विभागाचे दाखले देण्यासाठी 10 ते 50 हजार
वन विभागातील विकासकामे- अंदाजपत्रकाच्या 10 टक्के 25 टक्के
अवैद्य तस्करीचे गाड्या वन विभागातून बाहेर सोडणे : 1 ते 3 लाख

कृषी विभाग.
शेतकरी अनुदान रक्कम देणे-अनुदानाच्या सरासरी 5 ते 10 टक्के

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग-अंदाजपत्रकाच्या 15 ते 25 टक्के

समाजकल्याण विभाग
विकासकामात अंदाजपत्रकाच्या 15 ते 25 टक्के
अनुदान देणे-सरासरी अनुदान रक्कमेच्या 10 ते 20 टक्के
जातपडताळणी दाखला देणे- 30 ते 50 हजार

शिक्षण विभाग.
शिक्षण संस्था मान्यता : 2 ते 5 लाख
शिक्षक नेमणूक करणे : 5 ते 7 लाख
शिक्षकांना पेन्शन सुरू करणे व ग्रॅच्युटी रक्कम देणे : 1 ते 3 लाख

खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकाकडून दरमहा पगाराच्या 5 ते 10 टक्के रक्कम संस्थाचालकाकडून कपात.

महावितरण
शेतीपंप व घरगुती वीज कनेक्शन देणे- 5 ते 10 हजार.
औद्योगीक कनेक्शन 50 हजार ते 1 लाख.

जलसंपदा विभाग
प्रकल्प अंदाजपत्रकाच्या-15 ते 25 टक्के.
पाणी परवाणा देणे- 15 हजार ते 25 हजार
नाहारकत दाखले देणे- 5 हजार.

नगरविकास
एन. ए. करणे व बांधकाम परवाना सरासरी -15 हजार ते 5 लाख.
झोन दाखले व नाहारकत दाखले – 5 हजार.
नगर पालिकाहद्दीतील प्लॉट वर्ग 1 करणे- प्रति गुंठा 50 हजार ते 1 लाख
जागांचे आरक्षण बदलणे- 5 लाख 25 लाख
विकासकामासाठी सरासरी 15 टक्क्यांपासून ते 40 टक्कांपर्यंत टक्केवारी
बांधकाम परवाने व फायर एनओसी- 50 हजार ते 1.50 लाखापर्यंत.

या व्यतिरिक्त डी. पी. डी. सी. , २५१५ , अल्पसंख्याक , वैशिष्टपूर्ण , नगरोत्थान , आदिवासी विकास , दलित वस्ती सुधार योजना , तांडा वस्ती सुधार योजना , तिर्थक्षेत्र विकास , पर्यटन , ३०५४ / ५०५४ रस्ते सुधारणा, रोजगार हमी योजना यासारख्या योजनेतील निधी वाटपासाठी 5 टक्क्यांपासून ते १५ टक्क्यांपर्यंत टक्केवारी घेतली जात आहे.

या व्यतिरिक्त शासनाकडून कॅान्ट्रक्ट बेसिसवर करण्यात येणाऱ्या भरतीत पगारातील 30 टक्के रक्कम कपात करून घेतात. तसेच खाजगी कंपन्यांना दिल्या जाणा-या ठेक्यामध्ये सरासरी 20 टक्के रक्कम मागितली जाते.