सत्तासंघर्ष : निकालाबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचं मोठं विधान…

सत्तासंघर्षाचा निकाल अवघ्या काही तासांवरच येऊन ठेपला आहे. सत्तासंघर्षाची सुनावणी पूर्ण झाली असून लवकरच हा निकाल लागणार आहे. संपूर्ण राज्यासह देशाला या निर्णयाची उत्सुकता लागलेली असतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. 16 आमदारांच्या निलंबनाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल त्या निर्णयाचा नागरिक आणि राज्यकर्ते सन्मानपूर्वक स्वीकार करतील, अशी आशा असल्याचं विधान त्यांनी केलं आहे.

Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : शिंदे पहिल्या क्रमांकावर तर तानाजी सावंत दुसऱ्या स्थानी! ही आहे त्या १६ आमदारांची यादी…

राहुल नार्वेकर म्हणाले, 16 आमदारांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालायत असलेल्या याचिकेवर सर्व कारवाई पूर्ण झाली असून न्यायालयाच्या निर्णयाचा राज्यकर्ते सन्मान करणार असून नागरिक संविधानावर विश्वास ठेवतात ते न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करणार असल्याचा विश्वास असल्याचंही ते म्हणाले आहेत.

Sanjay Raut : मणिपूर पेटलयं अन् मोदी कर्नाटकात, बजरंग बली त्यांच्या डोक्यात गदा मारणार, राऊतांचे वार

नागरिकांवर माझा पूर्ण विश्वास आहे, म्हणूनच मी माझं काम जबाबदारीने पार पाडत असल्याच ते म्हणाले आहेत. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात याचिका दाखल झाल्यापासूनच त्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्या होत्या सर्व आमदारांना यासंदर्भातल्या नोटिसा पाठवलेल्या असून उत्तरासंदर्भातली प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचं त्यांनी काल स्पष्ट केलं होतं.

Karnataka Election 2023 : मतदान केले तरच तुम्हाला टीकेचा हक्क, मतदानानंतर मूर्ती दाम्पत्याचं आवाहन

तसेच १६ आमदारांचे प्रकरण आपल्याकडे आले, तर आमदारांना निलंबित करू, असं विधान विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी केलं होतं. नरहरी झिरवळ यांच्या विधानानंतर राहुल नार्वेकरांनीही प्रत्युत्तर दिलं होतं. ते म्हणाले, कायद्यानुसार ज्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांचे कार्यालय रिक्त असते, तेव्हा त्याचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे दिलेले असतात. मात्र, ज्या क्षणी अध्यक्ष कार्यालयात उपस्थित असतात, त्या क्षणापासून उपाध्यक्षांकडे अध्यक्षांचे अधिकार राहात नसल्याचं नार्वेकर म्हणाले.

देशातले कायदे पुढील काळासाठी असतात. त्यामुळे तुम्ही मागे जाऊन कायदा लागू करू शकत नाही. संबंधित आमदारांची निलंबनासंदर्भातली कारवाई विधानसभा अध्यक्षच करू शकतात. कारवाईत इतर कोणतीही संस्था, अध्यक्षांकडून तो अधिकार हिराऊन घेतला शकत नसल्याचं ते म्हणाले आहेत.