राष्ट्रवादीला डोकेदुखी ठरणारा ‘सहकारा’चा अध्यादेश अखेर मागे

प्रफुल्ल साळुंखे ( विशेष प्रतिनिधी) : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अजित पवार गट हा सत्तेत सहभागी झाल्यांनतर राज्य सरकारने सहकारी संस्था आणि सभासद बाबत २०२३ चा अध्यादेश मागे घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या बहुतांश सहकारी संस्था विशेष करून साखर कारखान्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा होता. या निर्णयानुसार ज्या सहकारी संस्थांमध्ये एखादा सदस्य सलग पाच वर्ष सर्वसाधारण सभेत गैरहजर राहिला असेल तर त्या सदस्य कायमस्वरूपी अक्रियाशील म्हणून घोषित करण्यात येईल. त्याला मतदानाचा अधिकार राहणार नाही, असा अध्यादेश काढण्यात आला होता.

हा अध्यादेश एकाच वेळी अनेक सहकारी संस्थांमध्ये सदस्य असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांसाठी डोकेदुखी होता. हा अध्यादेश अधिवेशनापूर्वी शिंदे-फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत लागू केला होता. या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी तो अध्यादेश अधिवेशनात येणे गरजेचे होते. या दरम्यान अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचा एक गट शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाला आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश विधिमंडळात येऊ शकला नाही.

‘हा भ्रष्टाचार नाहीतर शिष्टाचार आहे का?’; कॅगच्या अहवालावर विजय वडेट्टीवारांचा सवाल

हा अध्यादेश तीन महिन्यानंतर गैरलागू होणे अपेक्षित होते. यावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवण्यात आला होता. यावर अभिप्राय देताना विधी व न्याय विभागाने मत नोंदविले. ज्या पद्धतीने हा अध्यादेश मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याच पध्दतीने तो मंत्रिमंडळ बैठकीत मागे घेतला जावा आहे. या अभिप्रायानुसार हा अध्यादेश आज मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात आला. तो अध्यादेश मागे घेण्यात आला आहे.

जनतेचा राग मतपेट्यांमधून दिसत नाही, तोपर्यंत….; राज ठाकरे सरकारविरोधात आक्रमक

सहकारात एक व्यक्ती अनेकदा साखर कारखाना, दूधसंघ, बँक यासह अनेक संस्थांवर सभासद आहे. काहीजण तर अनेक साखर कारखान्यांवर सभासद आहेत. अशा वेळी एखाद्या सहकारी संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला गैरहजर राहू शकतो. त्यात त्यांचे सभासदत्व, मतदानाचा अधिकार गेल्यास संस्थेतील अस्तित्व संपुष्टात येण्याचा धोका होता. आता हा अध्यादेश रद्द झाल्याने ही भीती देखील दूर झाली आहे. अधिवेशनापूर्वी राष्ट्रवादीच्या विरोधात असलेला अध्यादेश आता अधिवेशनंतर राष्ट्रवादी सत्तेत आल्या आल्या मागे घेण्यात आला आहे. यावर कुणाचा दबाव होता. हे नवीन सांगायला नको. अशी चर्चा मंत्रालयात सुरू होती.

संबंधित बातम्या