पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत 52 कोटींचा देयके घोटाळा? भाजपच्या नगरसेवकांच्या सह्यांमुळे खळबळ

PCMC-प्रकरणाच्या मूळ प्रस्तावावर भाजपच्याच दोन नगरसेविकांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे समोर आल्याने सत्ताधारी पक्ष तोंडघशी पडलाय.

​पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत (PCMC) बोगस उपसूचनांच्या आधारे सुमारे 52 कोटी रुपयांची नियमबाह्य देयके अदा केल्याचे प्रकरण उघडकीस आलंय. यामुळे शहराच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सत्ताधारी भाजपने प्रशासनावर ताशेरे ओढले असले तरी, या प्रकरणाच्या मूळ प्रस्तावावर भाजपच्याच दोन नगरसेविकांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे समोर आल्याने सत्ताधारी पक्ष तोंडघशी पडला आहे.

​मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या प्रस्तावामुळे निधीची वाढ-घट करण्यात आली, त्या प्रस्तावावर स्थायी समितीतील भाजपच्या दोन नगरसेविकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यामुळे ​अर्चना करांडे यांची सूचक म्हणून स्वाक्षरी आहे तर ​योगिता नागरगोजे यांची अनुमोदक म्हणून स्वाक्षरी आहे.

तसेच भाजपच्या इतर नगरसेवकांच्या सह्या आहेत. यामध्ये निखील बोऱ्हाडे, विजय शिंदे, सुजाता बोराटे, सागर गवळी, सोनाली गव्हाणे, कुंदा भिसे, रवीना आंगोळकर, शाम जगताप, पल्लवी जगताप आणि आरती (फक्त सही नाव नाही) यांच्या सह्या असल्याचे समोर आले आहे. मात्र आमच्याकडून कशासाठी सह्या घेतल्या आहेत. हे माहीत नसल्याचे नगरसेवक सांगत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे.

​विशेष म्हणजे, हा प्रस्ताव नियमानुसार स्थायी समिती सभापतींकडे न देता थेट लेखा विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाचा ‘मुख्य सूत्रधार’ नेमका कोण, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ​या प्रकरणातील मुख्य संशयाची सुई मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीणकुमार जैन यांच्याकडे वळली आहे. बोगस उपसूचनांच्या आधारे नियमांना बगल देऊन ही देयके काढण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. जैन यांची सखोल चौकशी करून त्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठवावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

​आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांचे चौकशीचे आदेश
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. 52 कोटींच्या या मोठ्या रक्कमेचे वाटप करताना कोणती प्रक्रिया राबवली गेली, उपसूचना खऱ्या होत्या की बनावट, आणि लेखा विभागाने कोणाच्या दबावाखाली ही बिले मंजूर केली, याचा उलगडा सात दिवसांत होणार आहे.

​​सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेविकांच्या सह्यांमुळे विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. ​आता ही चौकशी समिती आपला अहवाल कोणाच्या विरोधात सादर करते आणि प्रशासकीय कारवाईचा बडगा कोणावर उगारला जातो, याकडे पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.

चौकशीची मागणी
​”या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्षपातीपणे चौकशी करून दोषींवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जैन पदावर राहिल्यास चौकशीवर प्रभाव टाकू शकतात, त्यामुळे त्यांना तातडीने सक्तीच्या रजेवर पाठवावे. जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांची सर्व देयके स्थगित करावीत.” अशी मागणी विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांनी केली आहे.

संबंधित बातम्या