कोचिंग क्लासेस नियमन कायदा करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ‘पीटीए’शी संवाद साधावा; प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रची मागणी
Professional Teachers Association: पीटीएएमचे महाराष्ट्रातील सुमारे 27 जिल्ह्यांमध्ये 50 हजारांहून अधिक सदस्य आहेत.
-
- Written By: Ashok Parude Published:
पुणे : राज्यातील व्यावसायिक शिक्षक आणि कोचिंग क्लासेसचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वांत जुन्या आणि मोठ्या संघटनांपैकी एक असलेल्या प्रोफेशनल टीचर्स असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (पीटीएएम) ने प्रस्तावित महाराष्ट्र खासगी कोचिंग केंद्रे नोंदणी व नियमन कायद्यातील तरतुदींचा फेरविचार करून कायदा अंतिम करण्यापूर्वी राज्य सरकारने संबंधित घटकांशी अर्थपूर्ण संवाद साधावा, अशी मागणी केलीय.
मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पीटीएएमचे अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुलकर्णी यांनी संघटनेची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, संघटनेचा योग्य, संतुलित आणि पारदर्शक नियमनाला पाठिंबा आहे; मात्र, कोचिंग संस्थांवर अवाजवी अनुपालनाचा बोजा टाकणाऱ्या तसेच मनमानी प्रशासकीय कारवाईला वाव देणाऱ्या तरतुदींना संघटनेचा विरोध आहे. या वेळी पीटीएएमचे सचिव डॉ. नितीन कदम, माजी अध्यक्ष विजय पवार, माजी सचिव हनुमंत भोसले, कार्याध्यक्ष प्रल्हाद दौंड आणि पुणे कोअर कमिटी सदस्य दुर्गेश मंगेशकर उपस्थित होते.
या कायद्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठामध्ये पीटीएएमच्या वतीने विजयराव पवार, हनुमंतराव भोसले आणि डॉ प्रशांत कुलकर्णी यांनी एप्रिल 2025 मध्ये केलेल्या रिट पिटिशनविषयीची आणि न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली. या रिट पिटिशनचा निकाल देताना, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात महाराष्ट्र शासनाने कायदा करण्यापूर्वी याचिकाधारक पीटीएएमचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करावी, म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि जर म्हणणे ऐकून घेतले नाही तर त्याची कारणे याचिकाकर्त्यांना सांगावी, असा स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे; अशी माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.
प्रस्तावित नियमन कायद्याबाबत पीटीएएमची भूमिका मांडताना डॉ. कुलकर्णी म्हणाले, “आमचा नियमनाला विरोध नाही; अवाजवी, असमान आणि एकतर्फी नियमनाला आमचा विरोध आहे. वैयक्तिक गरजांनुसार शैक्षणिक मार्गदर्शन, उपचारात्मक व प्रगत शिक्षण, परीक्षांची तयारी तसेच विशेष अध्यापनाच्या माध्यमातून कोचिंग संस्था औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेला पूरक ठरतात. या क्षेत्राकडे शैक्षणिक क्षेत्रातील भागीदार आणि रोजगारनिर्मिती करणारे क्षेत्र म्हणून सरकारने पाहिले पाहिजे.”
पीटीएएमचे महाराष्ट्रातील सुमारे 27 जिल्ह्यांमध्ये 50 हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. प्रस्तावित नियमनाचा मसुदा कोचिंग क्लासेस हे शिक्षण क्षेत्रातील समस्येचा एक भाग आहेत, या चुकीच्या दृष्टिकोनावर आधारित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. शहरी, निमशहरी तसेच ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना कोचिंग संस्था शैक्षणिक मदत देत असून या क्षेत्रामुळे लाखो शिक्षक आणि तरुण व्यावसायिकांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होत असल्याचे पीटीएएमने नमूद केले.
विद्यार्थ्यांची नोंदणीची मर्यादा वाढवून 100 पेक्षा जास्त करावी
प्रस्तावित कायद्यातील 25 विद्यार्थ्यांची नोंदणीची मर्यादा वाढवून प्रत्येक शाखेसाठी 100 पेक्षा अधिक विद्यार्थी अशी करावी, ही पीटीएएमची प्रमुख मागणी आहे. यामुळे घरगुती शिकवणी घेणारे शिक्षक तसेच अतिशय लहान कोचिंग संस्था गुंतागुंतीच्या नियामक चौकटीत येण्यापासून वाचतील, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. तसेच 13 वर्षांखालील मुलांना कोचिंग देण्यावरील सरसकट बंदी हटवावी, अशीही मागणी पीटीएएमने केली आहे. वयोगटाला अनुरूप उपचारात्मक शिक्षण, मूलभूत कौशल्यांचा विकास, ऑलिम्पियाड व शिष्यवृत्ती परीक्षांची तयारी यांसारख्या उपक्रमांवर बंदी घालणे योग्य नसल्याचे संघटनेचे मत आहे.
कोचिंग संस्थांनी आधीच केलेला शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल प्लॅटफॉर्म, प्रशासकीय खर्च, कर, शिक्षकांप्रती असलेल्या आर्थिक बांधिलकी तसेच पायाभूत सुविधांवरील खर्च विचारात घेऊन शुल्क परताव्याचे नियम तयार करण्यात यावेत, अशी मागणीही पीटीएएमने केली आहे.
प्रस्तावित कायद्यातील ‘इन्स्पेक्टर राज’ आणि ‘लायसन्स राज’ला पीटीएएमने तीव्र विरोध केला आहे. तपासणीसाठी स्पष्ट निकष, कारवाईची लेखी कारणे, आपत्कालीन परिस्थिती वगळता पूर्वसूचना, संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची संधी, उल्लंघनाच्या स्वरूपानुसार टप्प्याटप्प्याने दंड तसेच पारदर्शक अपील यंत्रणा असावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
पर्यायी नियमन यंत्रणा म्हणून पीटीएएमने ‘कोचिंग क्लासेस स्वयं-नियमन परिषद’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या परिषदेत सरकार व शिक्षण विभाग, कोचिंग क्लासेसच्या संघटना, कायदे क्षेत्रातील तज्ज्ञ, स्थानिक स्वराज्य संस्था व अग्निसुरक्षा विभाग, डिजिटल शिक्षण तज्ज्ञ, मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ तसेच पालक आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींचा समावेश असावा, अशी सूचना आहे. गंभीर प्रकरणे वगळता सरकारी कारवाईपूर्वी तक्रारींची प्राथमिक छाननी, संबंधित संस्थेचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि शक्य असल्यास मध्यस्थी किंवा सुधारात्मक कारवाई करण्याची भूमिका या परिषदेकडे असावी.
पीटीएएमने प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींवर कलमनिहाय आक्षेप आणि त्यासंबंधी दुरुस्त्यांचा सविस्तर दस्तऐवज तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तसेच कोचिंग क्षेत्राचे शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक योगदान अधोरेखित करणारी सर्वसमावेशक श्वेतपत्रिका तयार करून प्रसिद्ध करण्याचेही काम सुरू असल्याचे संघटनेने सांगितले. संघटनेचा संवाद आणि सल्लामसलतीवर अद्यापही भर आहे. प्रस्तावित मसुदा अंतिम करण्याची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवावी, पीटीएएमला औपचारिक सल्लामसलतीसाठी आमंत्रित करावे आणि संघटनेने सुचविलेल्या दुरुस्त्या व आदर्श कायद्याच्या मसुद्याचा विचार करावा, असे आवाहन पीटीएएमने महाराष्ट्र सरकारला केले आहे. संबंधित घटकांशी चर्चा करा, दृष्टिकोन बदला, मसुद्यात दुरुस्ती करा आणि न्याय्य कायदा तयार करा, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
